मुंबई : राज्य सरकार व मनोज जरांगे-पाटील यांच्या समर्थक शिष्टमंडळात शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या वाटाघाटीही निष्फळ ठरल्या. शनिवारी पुन्हा जरांगे-पाटील यांनी सरकारने मागितलेली मुदतवाढ धुडकावत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेमुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार चोहोबाजूंनी खिंडीत सापडले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी नवे पर्याय शोधण्यासाठी धावाधाव सुरू केली आहे.
जरांगे-पाटील आपल्या मागणीपासून दोन पावले मागे येण्यास तयार नसतानाच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत जरांगे-पाटील यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने सुरू झाली आहेत. परभणी, धाराशिव जिल्ह्यांत तर काही गावांनी आमरण उपोषणाची तयारी सुरू केली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील एका तरुणाने मराठा आरक्षण मागणीसाठी आत्महत्या केल्याने वातावरण आणखीनच तापले. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरू झालेले आंदोलन आता आरक्षण या मुद्द्यावर राज्यभर फोफावू लागले आहे. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या ओबीसी समाजाला आणि त्या समाजाच्या नेत्यांना कसे तोंड द्यायचे, हा देखील सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. त्यात भर पडली आहे, ती विदर्भातील कुणबी समाजाच्या विरोधाची.
प्रचलित मराठा समाज विदर्भातील कुणबी समाजाच्या आरक्षण टक्केवारीत वाटेकरी होऊ नये, म्हणून त्यांनीही विदर्भात आपले आंदोलन आक्रमक बनविण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचवेळी धनगर समाजानेही आपल्याला अनुसूचित जमातींमध्ये (एस.टी.) समाविष्ट करण्याची मागणी नव्याने लावून धरली आहे. त्यासाठी सोलापुरात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अंगावर भंडारा उधळून धनगर समाज कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी समाजाच्या पुढील भूमिकेचे संकेत स्पष्ट केले. अशा अनेक घटना, घडामोडींमुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण गढूळ बनत असताना जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सन्माननीय मार्गाने थांबवून त्यांच्या प्रकृतीचा धोका टाळायचा कसा आणि वैधानिक चौकट अबाधित राखून मार्ग काढायचा कसा, अशात राज्य सरकार सापडले आहे.
कोंडी फोडण्यासाठी कोणते पर्याय येऊ शकतात, याची चाचपणीही सुरू झाली आहे. देशाच्या राजकारणात जातीय समीकरणात आमूलाग्र परिवर्तन घडविणाऱ्या मंडल आयोग शिफारसींशी राष्ट्रीय पातळीवर तुलना होत असलेल्या ‘रोहिणी समिती’च्या अहवालाची मदत महाराष्ट्रातील पेच सोडविण्यासाठी होऊ शकते काय, याचाही अंदाज शासन दरबारातील वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत. परंतु, देशात सुरू असलेली जी-२० परिषद आणि त्यामुळे रोहिणी समितीचा अहवालही तातडीने मदतीला येऊ शकणार नाही. त्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मनोज जरांगे-पाटील यांची मनधरणी करून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेळ मागणे, हा एकमेव पर्याय सरकारपुढे दिसतो.
सर्वांच्या भूमिकांचा दबाव
जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि विविध जाती-जमातींच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकांचा मोठा दबाव सरकारवर आहे. जन स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक संभाजीराजे छत्रपती यांना केवळ खुश करण्यासाठी आरक्षण देऊ नका, तर घटनात्मक चौकटीत टिकणारेच आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरक्षणातील वर्गवारीच्या विधानाने नवे वाद सुरू झाले आहेत. धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे हे आपल्या मागणीसाठी आक्रमक बनले आहेत, तर वंजारी समाजातील वजनदार नेत्या भाजपच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही घटनात्मक चौकटीतच आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. अशा विविध नेत्यांच्या भूमिका आणि विचलित होत असलेल्या त्या नेत्यांचा समाज, सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे.
आजपासून सलाईन, पाणी घेणार नाही
राज्य सरकारला दिलेली वेळ संपली आहे. उद्यापासून मी सलाईनही काढणार आणि पाणीही पिणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. चार दिवसांपूर्वी जरांगे-पाटील यांनी सरकारला मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी चार दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, यावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने आपण उद्यापासून पाणी आणि उपचार त्याग करणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे. जरांगे यांची प्रकृती खालावत असताना पाणी न घेणे आणि उपचारासाठी नकार देण्याच्या भूमिकेमुळे सरकारचे टेन्शन वाढणार आहे.
