मुंबई : रुग्णालय विस्तारासाठी शेजारील रिचर्डसन अँड क्रुडास लिमिटेड कंपनीकडे असलेल्या ६ एकर जमिनीची मागणी जे. जे. रुग्णालयाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
भायखळा येथील जे. जे. रुग्णालय परिसरालगत असलेला १२ एकरचा भूखंड पूर्वी भारत सरकारच्या मालकीच्या रिचर्डसन अँड क्रुडास कंपनीला देण्यात आला होता. सध्या ही जमीन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताब्यात आहे.
जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, या जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन रुग्णालयाला देण्यात यावी. यामुळे त्या ठिकाणी संशोधन केंद्र, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे (एम्सच्या नियमांनुसार), कर्मचारी निवासस्थान आणि अतिथीगृह उभारता येईल. सूत्रांनुसार, सध्या जे. जे. रुग्णालयाला गंभीर जागेच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. दररोज ३ हजार ते ३,५०० लोक ओपीडीमध्ये येतात. रोज २२५ नवीन रुग्ण दाखल होतात आणि १,१५० रुग्ण विविध आजारांसाठी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या गर्दीमुळे पायाभूत सुविधेवर ताण येत आहे.
बैठकीत चर्चा, निर्णय प्रलंबित
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत रुग्णालयाची मागणी चर्चेस आली. परंतु अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रिचर्डसन अँड क्रुडासने सरकारकडे ११ एकर जमीन पुनर्वाटप करण्याची विनंती केली आहे. यावर जागतिक दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र उभारण्याची योजना आहे.
भाडेपट्टा संपल्यावर जमीन परत
जमिनीचा भाडेपट्टा १९९२ मध्ये संपला आणि २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ती परत घेतली. कारण कंपनीने राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता ही मालमत्ता व्यावसायिक संस्थांना भाड्याने दिली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही केंद्र सरकारची संस्था अजूनही या महत्त्वाच्या जागेवर दावा सांगत आहे आणि त्यांनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. भारत सरकारमार्फत राज्य सरकारलाही सादर केले आहे.
केंद्र व राज्यामध्ये समन्वयाने तोडगा काढणार
फ्री प्रेस जर्नलला मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीकडील बैठकीत या विषयावर केंद्र सरकार आणि जे.जे. रुग्णालय या दोघांसोबत त्यांच्या जागेच्या गरजा व योजना याबाबत सविस्तर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
