चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या पतीला दणका; ३ कोटी भरपाई, दीड लाख पोटगी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या पतीला दणका; ३ कोटी भरपाई, दीड लाख पोटगी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीला तीन कोटींची भरपाई तसेच दरमहा दीड लाख रुपयांची पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी शिक्कामोर्तब केले.

मुंबई : हनिमूनच्या पहिल्याच रात्री पत्नीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीला तीन कोटींची भरपाई तसेच दरमहा दीड लाख रुपयांची पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी शिक्कामोर्तब केले. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पत्नीच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने पतीचे अपील फेटाळून लावले.

मुंबईत १९९४ मध्ये मोठ्या थाटामाटात लग्न झाल्यानंतर दाम्पत्य अमेरिकेत गेले. सुरुवातीला तिच्या पतीने त्याच्या भावाशी पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला. याच संशयावरून मारझोड आणि मानसिक छळ सुरू केला. याप्रकरणी तक्रार केल्यानंतर अमेरिकेतील पोलिसांनी पतीला अटक केली व नंतर सोडून दिले होते. मुंबईत परतल्यानंतरही दूधवाला व भाजीवाल्याशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा संशय पतीने घेतला. एवढेच नव्हे तर लग्नानंतर ते नेपाळला हनिमूनला गेले असताना ‘सेकंड हॅण्ड पत्नी’ म्हणून त्याने हिणवले होते, असा आरोप करून पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला पर्यायी घरासाठी दरमहा घरभाडे म्हणून ७५ हजार रुपये तसेच ३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि दीड लाख रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. त्याविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. ते न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्या. शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

पत्नीचा सातत्याने छळ

न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. पतीने १९९४ मध्ये लग्न झाल्यापासून २०१७ पर्यंत सातत्याने पत्नीचा मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ केल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. या छळाला कंटाळून पत्नीला ९ वर्षे माहेरी राहावे लागले. या काळात पतीने तिला दैनंदिन खर्चासाठी पैसे देण्याची जबाबदारीही सांभाळली नाही, हे कनिष्ठ न्यायालयाचे निरीक्षण योग्यच आहे, असे मत व्यक्त करीत न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीची याचिका फेटाळून लावली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in