उर्वी महाजनी/मुंबई
कांजूरमार्ग येथील ११९.९१ हेक्टर डंपिंग ग्राउंडला पुन्हा 'संरक्षित वन' म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घोषित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००९ मध्ये या जमिनीला संरक्षित वन क्षेत्रातून वगळणारी जी अधिसूचना जारी केली होती, ती कायद्याच्या विरुद्ध ठरवून न्यायालयाने रद्द केली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की ही अधिसूचना ‘वन संवर्धन कायदा, १९८०’च्या विरुद्ध होती आणि केंद्र सरकारच्या अनिवार्य मंजुरीशिवाय ती काढण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि सोमशेखर सुंदरासन यांच्या खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेला पुढील तीन महिन्यांसाठी पर्यायी जागा शोधेपर्यंत या भूखंडाचा वापर करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या 'वनशक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने वनजमिनीवर कचरा डेपो बनवण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
२९ डिसेंबर २००९ च्या अधिसूचनेला रद्द करताना न्यायालयाने नमूद केले की, ही जमीन ठाणे खाडीलगतच्या मिठागराच्या भागात असून, इथे नैसर्गिकरित्या खारफुटी वनस्पतींची वाढ झाली आहे. त्यामुळे ती पर्यावरणीय कायद्यानुसार सीआरझेड-१ क्षेत्रात मोडते. जुलै २००८ मध्ये भारतीय वन अधिनियमाच्या कलम २९ अंतर्गत ही जमीन ‘संरक्षित वन’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आली होती.
महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये चिंचोली बंदर येथून कांजूरमार्गला डंपिंग ग्राउंड हलवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश वन संवर्धन कायद्याचे पालन न करता वर्तन करण्याची परवानगी देत नाही.
