मुंबई : २००३ मधील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर ख्वाजा युनूस यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला सत्र न्यायालयाने झटका दिला. वाझेने दोषमुक्ततेसाठी अर्ज केला असून त्याने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) दोषमुक्ततेच्या अर्जावर उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली होती. ही विनंती सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हा निर्णय वाझेने लवकर दोषमुक्त होण्यासाठी सुरु ठेवलेल्या खटाटोपाला हादरा मानला जात आहे.
वाझेने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. याच न्यायालयात वाझेविरोधात ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणी खटला सुरू आहे. त्याने २०१८ च्या सरकारी परिपत्रकाचा आधार घेत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या परिपत्रकानुसार, कायदा अधिकाऱ्यांनी सरकारला बंधनकारक करू शकणारी विधाने करण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून लेखी सूचना घेणे आवश्यक आहे.
संबंधित परिपत्रकाबरोबरच २०१९ च्या पायल तडवी मृत्यू प्रकरणाकडेही वाझेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. पायल तडवी प्रकरणात राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना काढून टाकले होते. घरत यांनी तपास यंत्रणेच्या संमतीशिवाय आरोपीला सामील करण्याची मागणी करणारा अर्ज केल्याचा आरोप तपास अधिकाऱ्यांनी केला होता.
‘खटला लांबवण्याचा हा प्रकार’
वाझेच्या याचिकेवर घरत यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. वाझेचे दावे पूर्णपणे खोटे असून केवळ खटला लांबवण्याच्या उद्देशाने वाझे नवनवे अर्ज करीत आहे, असा युक्तीवाद ॲड. प्रदीप घरत यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत सत्र न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावली.
