मुंबईकरांची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात पोहोचली असून, त्या तुलनेत आरोग्य यंत्रणेवर ताण येतो. मुंबईत १५ हजार लोकसंख्येमागे एका दवाखान्याची गरज आहे; मात्र मुंबईत ६५९ दवाखान्यांची कमतरता आहे. तर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर असून २०१० मध्ये १० टक्के रिक्त पदे होती; मात्र २०२१ रिक्त पदांचा टक्का ३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयाची तरतूद केली जाते; मात्र १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना आवश्यक आहे; मात्र सद्य:स्थितीत १८७ दवाखाने आहेत. १८७ दवाखान्यांपैकी १६३ दवाखाने सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत म्हणजेच सात तास सुरू असतात. तर १२ दवाखाने सकाळी ९ ते रात्री १२ पर्यंत सुरू असतात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांची गैरसोय होते आणि खासगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे आरोग्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या मुंबई महापालिकेने आरोग्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
आरोग्यविषयक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मृत्यू आणि आजारांचा डेटाचे प्रभावीपणे व रियल टाइम व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. तरच आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल आणि सरकारी दवाखान्यात चांगले उपचार मिळतात, लोकांचा विश्वास वाढेल, असे प्रजा फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के म्हणाले.
