आडनावावरून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात वेळ घालवल्यानंतर आता समर्पित आयोगाला पुन्हा जात आणि प्रवर्गनिहाय डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाची मुदत ११ जून २०२२ रोजी संपली होती. परंतु, राज्यातील मागासवर्गाच्या (इतर मागासवर्गाच्या) सखोल चौकशीसाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे आयोगाने कळवल्यावर शासनाने या आयोगाला एक महिना म्हणजे ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य शासनाने राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला आहे. आयोगाने राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी, विविध भागात जाऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांची निवेदने स्वीकारली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठीच्या चौकशीसाठी आयोग काम करत आहे. आयोगाच्या मागणीनुसार शासनाने आणखी एक महिना मुदतवाढ दिली आहे.
