मुंबई : पती-पत्नींमधील कौटुंबिक वादात लहान मुलांची होणारी ससेहोलपट थांबणार आहे. अशा प्रकरणात मुलांची होणारे कोंडी सोडवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विधी सेवा कक्ष नोव्हेंबरपासून कार्यान्वित केलेला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात दिली.
याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत यासंबंधित याचिका निकाली काढली. कौटुंबिक वादातील लहान मुलांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक योजना अस्तित्वात आहे. ही योजना सप्टेंबर २०२४मध्ये लागू झाली आणि राज्यात कार्यरत आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये मुलांसाठी विधी सेवा युनिट्स स्थापन करण्यात आले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने न्यायालयाला दिली.
मुंबईतील वकील श्रद्धा दळवी यांनी ॲड. ॲशले कुशर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात मुलांचा ताबा, भेट आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पॉक्सो कायदा) या अंतर्गत असलेल्या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र विधी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. अनेकदा कुटुंबातील वादांमध्ये मुले अधिक भरडली जातात. त्यांना स्वतंत्र विधी प्रतिनिधित्वाद्वारे मते व्यक्त करण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असा दावा याचिकेत केला होता.
