उर्वी महाजनी/मुंबई
चेंबूर येथे नुकत्याच झालेल्या झाड कोसळण्याच्या दुर्घटनेत एका ११ वर्षांच्या शाळकरी मुलाला आपला जीव गमवावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस अॅडव्होकेट हितेंद्र गांधी यांनी मुंबई महानगरपालिकेला बजावली आहे. महानगरपालिका आयुक्तांना उद्देशून पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये गांधी यांनी नागरी प्रशासनाला संपूर्ण मुंबईत एक सर्वसमावेशक 'डी-काँक्रीटीकरण' मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी झाडांच्या खोडाभोवती असलेल्या एक मीटरच्या परिघातून काँक्रिट, पेव्हर ब्लॉक्स आणि इतर पाणी न मुरणारे साहित्य त्वरित काढून टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय जानेवारी २०२३ पासून रस्ते काँक्रीटीकरण, पदपथांची कामे आणि विविध सेवावाहिन्यांच्या प्रकल्पांदरम्यान नुकसान झालेल्या झाडांची नोंद सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
म्हणून झाडे कमकुवत होतात
रस्ते विकास आणि नागरी पायाभूत सुविधा शहरासाठी आवश्यक असल्या, तरी झाडांचे आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा बळी देऊन अशा सुविधा उभारल्या जाऊ नयेत, असा युक्तिवाद गांधी यांनी केला आहे.
सुधारणा करा
चेंबूरमधील घटनेचा हवाला देत गांधी म्हणाले की, त्या भागात रस्त्यांच्या कामांदरम्यान झाडांच्या मुळांचे नुकसान झाल्याची चिंता आधीच व्यक्त करण्यात आली होती. मुंबईने रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या झाडांची काळजी घेण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हजारो झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या २०१३ मधील आदेशाचा संदर्भ देत प्राधिकरणांना झाडांच्या खोडाभोवती किमान एक मीटरची मोकळी जागा ठेवण्याचे आणि आजूबाजूचे काँक्रीट हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशांनंतरही हजारो झाडे अजूनही काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली आहेत, असा आरोप गांधी यांनी केला आहे.
