निवडणूक सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये! स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे संकेत

पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर निवडणुका कधी होणार याची चर्चा असताना सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
devendra fadnavis
devendra fadnavisFPJ
Published on

मुंबई : पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर निवडणुका कधी होणार याची चर्चा असताना सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरू केली आहे. दरम्यान, जेष्ठ, महिला, दिव्यांग यांना अडचण होऊ नये यासाठी मतदान केंद्रावर मोबाईल ठेवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात एकूण २९ महानगर पालिका असून यात जालना इचलकरंजी महानगर पालिकेचा समावेश करण्यात आला आहे. या २९ महानगर पालिकेत प्रशासकीय राज्य असून अनेक महानगर पालिकांमध्ये चार पाच वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत.

मुंबई पालिकेच्या तीन वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेवक नसल्याने प्रभागातील कामे रखडलीच, अशी नाराजी माजी नगरसेवकांनी व्यक्त केली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे आदेश दिले. त्यानंतर निवडणुका कधीपर्यंत होतील, याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली आहे. अखेर सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होतील, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

फडणवीस यांनी संकेत दिल्याने लवकरच निवडणुका पार पडतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मनपा, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता असून भाजप कार्यकर्त्यांनी तयार राहा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना दिले आहेत.

मतदान केंद्राबाहेर मोबाइल ठेवण्याची सुविधा

मतदारांच्या सोयीसाठी आणि मतदान दिवशीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, भारत निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. मतदान केंद्राच्या बाहेर मोबाइल ठेवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असून प्रचारासाठी मर्यादा देखील नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे. हे निर्णय लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ आणि निवडणूक आचारसंहिता, १९६१ यांच्याशी सुसंगत आहेत. मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आत केवळ बंद अवस्थेतील मोबाईल्स नेण्यास परवानगी राहील. प्रवेशद्वाराजवळ सोप्या बॉक्स किंवा पोत्यांद्वारे ही सुविधा दिली जाणार असून, मतदारांना मतदान केंद्रात मोबाइल घेऊन जाण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, काही ठिकाणी परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता असल्यास, निवडणूक निर्णय अधिकारी याला अपवाद देऊ शकतात. मतदान गुप्ततेचा नियम (नियम ४९एम) यापुढेही काटेकोरपणे पाळला जाणार आहे.

१०० मीटरच्या आत प्रचारास बंदी

प्रचाराच्या संदर्भातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर अंतराच्या आत प्रचारास मनाई करण्यात आली आहे. मतदान दिवशी उमेदवारांनी मतदारांसाठी अनौपचारिक ओळखपत्र देण्यासाठी ठेवलेले मदत बूथ हे आता मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या पलीकडे ठेवावे लागणार आहेत. भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली, आयोग मतदान प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत पार पाडण्याबरोबर मतदारांसाठी सुविधा सुधारण्यासाठी सातत्याने नवकल्पना राबवत असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in