- गिरीश चित्रे
महापालिका दर्पण
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीत घट होत असल्याने पाणीबाणीचे टेन्शन, पावसाळी आजारांची चिंता, खड्डेमय प्रवास, कचऱ्याची समस्या, मुंबईची तुंबई अशा विविध समस्यांनी मुंबईकर त्रस्त आहेत; मात्र सर्वपक्षीय नेते तिकीट मिळवण्याच्या प्रयत्नात, तर काहींना तिकीट मिळाल्याने आपल्या विधानसभा क्षेत्रात मोर्चेबांधणीत व्यस्त. यंदाची लोकसभा निवडणूक ही सर्व राजकीय पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई असल्याने नेते निवडणुकीत मस्त अन् जनता मात्र विविध समस्यांनी त्रस्त आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी जाहीर झालेले फक्त अन् फक्त मतदारराजाला आकर्षित करण्यात व्यस्त झाले आहेत. तर जे तिकीट मिळवण्याच्या रांगेत उभे तेही गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. यंदाची लोकसभा निवडणूक काहीशी वेगळी आहे. यात प्रथमच दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी असे पक्ष रिंगणात आहेत. तर भाजप, काँग्रेस, वंचित या पक्षांनीही आरोप-प्रत्यारोप करत आपणच जनतेचे वाली हे भासवण्यास सुरुवात केली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान प्रक्रिया वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या दिवशी पार पडणार आहे. ४०० पार भाजपचा नारा आहे, तर भाजपला हरवणे हा महाविकास आघाडीचा अजेंडा असून, सत्तेत येण्यात काहीच रस नसल्याचे दिसून येते. असो, राजकारणात कोणीच कोणाचे शत्रू नसतात. त्यामुळे कधी कोण सत्तेत येईल हे नेतेमंडळीच सांगू शकतील. एकूणच लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून देशात, राज्यात काय समस्या याचे कुठल्याही पक्षातील नेत्यांना काहीही पडलेले नाही. सत्तेत येणे हेच टार्गेट हाच उद्देश. त्यामुळे प्रचार मोहिमेला वेग आला असून, जनता त्रस्त नेतेमंडळी निवडणुकीत मस्त, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
पुढील दोन महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. पालिका व राज्य सरकारने उपलब्ध केलेला राखीव पाणीसाठा हा जुलैपर्यंत मुंबईची तहान भागवेल इतका आहे. त्यात जून महिन्यात पावसाने पाठ फिरवली, तर मात्र मुंबईत पाणीबाणी परिस्थिती निर्माण होईल आणि पाण्यासाठी काय पण असे चित्र निर्माण होईल. निवडणुका दर पाच वर्षांनी होत असतात. निवडणुका लोकशाहीचा अधिकार आहे; मात्र मतदारराजा टिकला, तर खुर्ची टिकेल याचा विचार नेतेमंडळींनी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मतदारराजा रुसला, तर निवडणुका विसरा असे म्हणण्याची वेळ मतदारराजावर येईल. दोन महिन्यांवर पावसाचे आगमन, पावसाळ्यात मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टो असे साथीचे आजारांचा झपाट्याने फैलाव होतो आणि मुंबई आजारी पडते. त्यामुळे ज्यांच्या मतावर पाच वर्षे राज्य करता त्या मतदारराजाला काही त्रास होऊ नये याची काळजी घेणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले राजकारण हे फक्त अन् फक्त राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सुरू आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. कट्टर शिवसैनिकांचे बंड, शिंदेंची शिवसेना-भाजप विरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा लढा. राजकीय शत्रुत्व कायम नसते. त्यामुळे भाजप विरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील वाद टोकाला गेला असला, तरी राजकारणात काही अशक्य नाही. शिंदे यांचे मुंबईत वर्चस्व नाही, परंतु राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकणे त्यांची गरज झाली आहे, तर २५ वर्षं मुंबई महापालिकेत सत्तेचा उपभोग घेतलेल्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेत पाय रोवणे हेच ठाकरेंच्या शिवसेनेचे लक्ष. एकूणच 'अर्थपूर्ण' राजकारणासाठी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या हाती घेत मुंबई महापालिकेत अस्तित्व प्रस्थापित करणे भाजपची शिवसेनेचा लढा सुरू, एकूणच सर्वपक्षीय नेतेमंडळींसाठी ही 'लढाई अस्तित्वाची' असली तरी अस्तित्वाच्या लढाईत मतदारराजाचा बळी जाऊ नये, हीच मापक अपेक्षा.
फक्त १ टक्का समाजकारण!
निवडणुका म्हणजे आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी मुंबई महापालिकेत निवडून पाठवायचा हा मुख्य उद्देश निवडणुकांचा; मात्र निवडणुकांचा पॅटर्न बदलत असून नेते मंडळी स्वतःचा अन् पक्षाचा कसा फायदा होईल याचा विचार करत निवडणुका घेत असल्याचे दिसून येते. सत्ता बदल झाला की पाय उतार झालेल्या सत्ता पक्षाचे निर्णय बदल करत निर्णय जनतेवर थोपवायचा ही प्रथा सुरू आहे. पक्ष आणि आपले अर्थपूर्ण राजकारण हाच सर्वपक्षीय नेते मंडळींचा उद्देश, त्यामुळे सध्याच्या घडीला ९९ टक्के राजकारण अन् १ टक्का समाजकारण होत आहे.
