पूनम पोळ / मुंबई
मुंबई महापालिकेने मोफत औषध पुरवठा, झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी अशा घोषणा केल्या. मात्र कालबाह्य झालेल्या दर कराराचे नूतनीकरण करून टेंडर न काढल्याने पालिकेचे आतापर्यंत ५० ते ६० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी, पालिकेला एक रुपयात मिळणारे औषध सद्यस्थितीत दहा रुपयांना खरेदी करावे लागत आहे, अशी माहिती ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली आहे. यामुळे पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सध्या मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचे देयके न दिल्याचे प्रकरण सर्वत्र गाजत आहे. त्यातच, मुंबई महानगरपालिकेतील वैद्यकीय महाविद्यालय व उपनगरीय रुग्णालयांना औषध पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेले दर करारपत्र चार वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आले आहे. महानगरपालिकेने नव्याने दर करारपत्र तयार न केल्याने औषध वितरक प्रशासनाची विनंतीनुसार औषधपुरवठा वाढींव दरात करत आहेत.
मागील तीन वर्षांपासून रेट कॉन्ट्रॅक्ट (दर करार) निश्चित करून अंतिम टेंडर काढले नाही. रेट कॉन्ट्रॅक्टमुळे पालिकेला स्वस्तात औषधे मिळतात. अद्याप रेट कॉन्ट्रॅक्ट नव्याने न केल्याने ज्या गोष्टी पालिकेला १ रुपयात मिळतील त्या आता १० रुपयांना मिळत आहेत. मध्यवर्ती खरेदी विभाग या कामाचे नियोजन करून त्याला अंतिम स्वरूप देतात.
