महाविकास आघाडी सरकारने २३६ प्रभागांवर शिक्कामोर्तब केले होते; मात्र, शिंदे गट व भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि महाविकास आधाडीने घेतलेला २३६ प्रभागांची संख्या ९ ने कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. शिंदे गट व भाजप सरकारने बदललेल्या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. नव्याने ओबीसी आरक्षणानुसार सोडत, नव्याने मतदार यादी अद्यावत करत नव्याने खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता दोन सोडतीसह जाहिरातबाजीवर झालेला ५० लाखांचा खर्च व्यर्थ झाला असून ३०० कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत केलेली मेहनत पाण्यात गेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, निवडणूक आयोगाने पालिकांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने ३१ मे रोजी ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवाय सोडत काढली. यानंतर ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा प्रश्न मिटल्याने २८ जुलै रोजी पुन्हा ‘ओबीसी’ आरक्षणासह सोडत काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. मात्र, राज्यातील नव्या सरकारने ९ वाढीव प्रभागांचा निर्णय रद्द केल्याने आता पालिकेचे काम पुन्हा वाढणार आहे. राज्यात शिंदे गट व भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि महाविकास आधाडीने घेतलेल्या निर्णयात तडकाफडकी बदल करण्यात येत आहे. त्यापैकी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे २३६ प्रभागांची संख्या ९ ने कमी करत २२७ प्रभाग निश्चित केले. शिंदे गट व भाजप सरकारने बदललेल्या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.
