मुंबई : मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था असून, स्वतःचे अधिकार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून मुंबईकरांना दिल्या जाणाऱ्या मुलभूत सुविधा योग्य प्रकारे मिळतात की, नाही यावर लक्ष ठेवणे तसेच मुंबईकरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सूचना करणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी; मात्र गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या अधिकारचं धोक्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात कधीच कुठल्या पालकमंत्र्यास स्वतंत्र कार्यालय दिले असे घडले नाही. मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य असताना ही पालिका मुख्यालयाचे दरवाजे भाजपने आपल्यासाठी खुले केले आहेत. पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध झाल्याने पालिका प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करते हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहेच. तर भाजपने पालकमंत्र्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून घेतल्याने 'पालिकेत भाजपचे राज' असे चित्र पहावयास मिळत आहे.
नगरसेवक पद अस्तित्वात नसताना भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी अधिकचा निधी, असा आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून झाला. ठाकरेंच्या माजी नगरसेवकांना पालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत दुजा भाव मिळतो, असा आरोपही झाला. मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य त्यात राज्यात भाजपची सत्ता यामुळे मुंबई महापालिकेत भाजपचे वर्चस्व असणे स्वाभाविक आहे. त्यात आता भाजपचे आमदार व पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना पालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कार्यालय मिळते म्हणजे भाजपने मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याआधीच वर्चस्व प्रस्थापित केले, हे स्पष्ट दिसून येते. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून कार्यालय मिळाले, असे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणत असले तरी भाजपच्या नेत्यांची या कार्यालयात उठबस होणे स्वाभाविक आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, आजपर्यंत राज्यातील कुठल्याही पक्षाच्या पालकमंत्र्यास कार्यालय उपलब्ध झाले नाही, ते भाजपच्या पालकमंत्र्यांना उपलब्ध करुन मिळते म्हणजे भाजपने आतापासूनच मुंबई महापालिकेत कमळ फुलण्याची तयारी तर केली, हे स्पष्ट होते.
मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे स्वतंत्र अधिकार आहेतच. महापौर, स्थायी, सुधार, आरोग्य, विधी, बाजार व उद्यान अशा विविध समित्यांच्या अध्यक्षांना स्वतंत्र कार्यालय मिळते. मात्र आजपर्यंत पालकमंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यालय मिळणे हे मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच. राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता त्या पक्षाचे मुंबई महापालिकेत वर्चस्व. सध्या राज्यात भाजप, शिंदेंची शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांची एकत्रित सत्ता. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करणे हाच भाजपचा उद्देश. मॅजिक फिगर गाठणार आणि मुंबई महापालिकेवर कमळ फुलणार असा निर्धार भाजपचा. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करणे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने रणनिती ही आखली आहे. ७ मार्च २०२२ रोजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा अधिकारच संपुष्टात आला. त्यातच एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत आपली खरी शिवसेना असा दावा केला आणि निवडणूक आयोगानेही शिंदेंची शिवसेना हे स्पष्ट केले. शिंदे यांची शिवसेना खरी हे स्पष्ट झाल्यानंतर शिंदेंच्या शिवसैनिकांनी मुंबई महापालिकेतील ठाकरे पक्षाच्या शिवसेना कार्यालयावर दावा ठोकला. यावरुन ठाकरे व शिंदेंच्या शिवसेनेत वाद निर्माण झाला आणि पालिकेतील प्रशासकीय अधिकारात सर्वपक्षीय कार्यालयांना सील ठोकले. पक्ष कार्यालय सील केल्याने सगळ्याच पक्षाच्या माजी नगरसेवकांची अडचण झाली. पक्ष कार्यालय उघडा यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेने आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आयुक्तांना पत्र देत कार्यालय उघडण्याची मागणी केली; मात्र २७ डिसेंबरपासून आजपर्यंत सर्वपक्षीय कार्यालये सील आहेत. परंतु भाजपने आपल्या चाणक्य नीतीचा वापर करत पालकमंत्र्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करुन घेत ठाकरेंच्या शिवसेनेला दे धक्का दिला. भाजपकडून होत असलेली राजकीय खेळी भाजपसाठी वरदान ठरणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. तर २५ वर्षें मुंबई महापालिकेत सत्तेचा उपभोग घेणाऱ्या ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी डोकेदुखी ठरते हे ही तितकेच खरे.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयाचे नुतनीकरण गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे. मुख्यालयाचे नुतनीकरण करणाऱ्या कंत्राटदारास मुख्यालयात कार्यालय देण्यात आले. त्यावेळी मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर टीका झाली. त्यावेळी सत्ता होती ठाकरेंच्या शिवसेनेची. त्यावेळी कंत्राटदारांना कार्यालय उपलब्ध करून देणे ठाकरेंच्या शिवसेनेला अडचणीचे वाटले नाही. परंतु आता भाजपच्या पालकमंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यालय दिले, तर आता आदित्य ठाकरे ओरड करत आहेत. २५ वर्षें सत्तेचा उपभोग घेतला त्यावेळी पडद्याआड कामे मार्गी लागलीच असणार, आता राज्यात भाजप सत्तेत असून, मुंबई महापालिका सत्ता स्थापन करणे भाजपचे हे स्वप्नं असणे काही चुकीचे नाही.
आक्रमकता गेली कुठे?
७ मार्च रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याआधी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका घेणे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या अधिकारात होते; मात्र अतिविश्वास ठाकरेंच्या अंगलट आला आणि निवडणुका तर लांब आता, तर मुंबई महापालिकेत अधिकार गाजवता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आणि ती ठाकरेंच्या शिवसेनेने केलेल्या चुकीमुळे. शिवसेना व नेत्यांविरोधात अपशब्द बोलणाऱ्या विरोधात ठाकरेंची शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत प्रतिउत्तर देत असे. शिंदे यांच्या बडानंतर, घोटाळ्यांच्या आरोपानंतर आजही शिवसेना शांत, त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेची आक्रमता गेली कुठे ?असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
