![नवीन केबल पुलामुळे मढ ते वर्सोवा १० मिनिटांत](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-03%2Fe0159f88-ab25-44bc-a739-5c3a06104b24%2Fmadh_versova.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : मुंबईतील वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी पूल उभारणे, उन्नत रस्ता बांधणे आदी कामे हाती घेण्यात येत आहेत. आता मढ-वर्सोवादरम्यान केबल आधारित पूल बांधण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या पुलामुळे मढ-वर्सोवा दीड तासांचे अंतर १० मिनिटांत पूर्ण करणे होणार आहे. तसेच या पुलामुळे अंधेरी, मढ, बोरिवली आणि गोराई भागातील वाहतूककोंडी फुटणार आहे.
दरम्यान, खार सबवे आणि वांद्रे टर्मिनस कनेक्टर पूर्व-पश्चिम जोडणीसाठी उन्नत रस्ता बांधण्यात येणार आहे. मढ-वर्सोवादरम्यान केबल आधारित पूल बांधणे तसेच खार सबवेजवळ उन्नत रस्ता उभारण्यात येणार आहे. दोन्ही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, वर्सोवा-दहिसर, दहिसर-भाईंदरदरम्यान उन्नत मार्ग बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. तर मढ-वर्सोवा दरम्यान अनेक गावे असून त्यांना प्रवासासाठी बोटींचा वापर करावा लागतो. वर्सोवा-मढ पूल होण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मागणी होती. अखेर यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून पात्र कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात येईल, असे पालिकेच्या पूल विभागाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, पालिकेने खाडीवर पूल उभारणीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये यास मंजुरी दिली, तर नुकतीच सीआरझेडची परवानगी मिळाली.
पुलाचा आराखडा आणि बांधकामासाठी निविदा काढली आहे. या पुलाच्या उभारणीसाठी तीन वर्षे लागणार आहेत. पूल उभारणी झाल्यानंतर वर्सोवा ते मढ हा प्रवास अवघ्या दहा मिनिटांत होणार आहे. बोटीच्या मार्गातील अडथळे आणि या बांधकामावेळी गाळ साचण्याची शक्यतेमुळे मच्छीमारांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. मात्र प्रकल्पाचे महत्त्व सांगितल्यानंतर हा विरोध मावळला.
पूर्व-पश्चिम जोडणीसाठी उन्नत मार्गाकरिता ५०० कोटी!
मुंबई महानगरपालिकेने खार सबवे पूर्व-पश्चिम आणि वांद्रे टर्मिनस कनेक्टर पूर्व-पश्चिम जोडणी देण्यासाठी उन्नत मार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे तीन टप्प्यांत काम होणार असून यासाठी निविदा काढली आहे. साधारण पाच किलोमीटर लांबीचा हा पूल असेल. सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.