आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महानंद डेअरी ही राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला (एनडीडीबी) चालवायला देणार असल्याची घोषणा केली. यावरून विरोधकांनी टीका केली असून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उद्योग पळविण्याचे अनेक धंदे महाराष्ट्रात चालू असल्याची टीका केली.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केले आहे की, "महानंद आता यापुढे केंद्र चालवणार आहे. उद्योग पळविण्याचे अनेक धंदे महाराष्ट्रात चालू आहेत. आता महानंदच्या रुपाने कोटी रुपये किंमतीची जागा केंद्राला देऊन गुजरातच्या घशात घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लुटीचा कार्यक्रम जोरात चालू आहे." अशा शब्दात टीका केली आहे.
दरम्यान, २ दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू म्हणाले होते की, "आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या महानंद डेअरी वाचवण्यासाठी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमण्याची गरज आहे. तसेच, महानंदला १०० कोटींचे आर्थिक सहाय्यही सरकारकडून दिले जावे," अशी मागणी केली होती. यावर आज दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
ते म्हणाले की, "महानंदचा तोटा, अतिरिक्त कर्मचारी, घटलेले दुध संकलन या संदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आमच्या समोर आला. त्यानूसार महानंदला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असून ९ लाख लिटर दुध हातळण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात प्रत्यक्षात फक्त ४० हजार लीटर दुध येते. महानंदचे सभासदच डेअरीला दूध घालत नाही, ही वस्तुस्थिती समोर अली आहे. तर सध्या काम करत असलेल्या कामगारांची संख्यादेखील अधिक आहेत. महानंदमंध्ये २२ टक्के कर्मचारी आहेत, तिथे ५ ते ८ टक्केच हवेत. त्यामुळे ९४० पैकी निम्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती द्यावी लागणार आहे. आता पगाराला पैसे देणे शक्य होणार नसून कर्मचाऱ्यांचे आणि महानंदचे हित लक्षात घेवून या प्रकल्पाला उर्जितावस्था देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." असे स्पष्टीकरण दिले.
