प्रतिनिधी/मुंबई: महानंद दूध संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थात एनडीडीबीकडे देण्याचा ठराव झाला असला तरी महानंद दूध संघ मुंबईत आणि महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचा निर्वाळा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. दूध संकलन क्षमता ९ लाख लिटरवरून ६० हजार लिटर इतकी खाली आली आहे. त्यामुळे महानंदचे अस्तित्व टिकावे म्हणूनच त्याचे व्यवस्थापन एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय झाला. या माध्यमातून महानंदची पुनर्रचना केली जाणार आहे, असेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महानंदचे हस्तांतरण एनडीडीबीला करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र, महानंदमधील स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारलेल्या ५३० कर्मचाऱ्यांची १५० कोटी रुपयांची देणी कोणी द्यायची, याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीबीबी यांच्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
जळगाव दूध संघाच्या धर्तीवर निर्णय
काही वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने चालविण्यास घेतला. दहा वर्षे चालविल्यानंतर हा दूध संघ फायद्यात आला. त्यानंतर तो पुन्हा लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यामुळे याच धर्तीवर महानंद चालविले जाईल. एनडीडीबी ही केंद्र सरकारची शिखर संस्था आहे, ती एखाद्या विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. त्यामुळे महानंद संघ गुजरातने पळवल्याचा आरोपात तथ्य नसल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
