कोकणात होणारा सुमारे तीन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा ६० दशलक्ष मेट्रिक टनाचा महाप्रचंड रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी तसे संकेत दिले आहेत. प्रकल्प केवळ रत्नागिरीत होणे गरजेचे नाही, पश्चिम किनारपट्टीवरील कोणत्याही राज्यात तो जाऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे कंपनीनेही शिंदे सरकारला निर्णय घेण्यासाठी फक्त एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.
२०१८ पासून ही कंपनी या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करत आहे; मात्र त्यात अपेक्षित प्रगती झाली नसल्यामुळे कंपनीने महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. २०१५ ला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कोकणात रिफायनरी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. २०१८ मध्ये नाणारमध्ये यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली. सौदी अरेबियाची सरकारी कंपनी सौदी अरामको यात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात येथील तेल कंपन्यांचीही यात गुंतवणूक असणार आहे. यासाठी १५ हजार एकर जागेची आवश्यकता भासणार आहे; मात्र हा प्रकल्प पर्यावरणाला बाधक असल्याचा आरोप करत स्थानिक पातळीवर याला जोरदार विरोध झाला. सत्तेत असूनही त्यावेळी शिवसेनेनेही या प्रकल्पाला विरोध केला. त्यामुळे गेली चार वर्षे या प्रकल्पाबाबत कोणतीही प्रगती झाली नाही.
केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी गुरुवारी मुंबईत होते. त्यावेळी हा प्रकल्प अन्य राज्यात जाण्याबाबतचे सूतोवाच त्यांनी केले. “या प्रकल्पाबाबत अजूनही राज्य सरकार किंवा गुंतवणूकदारांकडून ठोस प्रस्ताव आलेला नाही. या प्रकल्पाचे विभाजन करण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. त्यामुळे हा प्रकल्प दोन किंवा आणखी काही ठिकाणी उभारला जाऊ शकतो,” असे हरदीपसिंग म्हणाले. त्याच वेळी, “पूर्वीच्या ठरलेल्या आराखड्यानुसार, तीन लाख कोटींचा हा प्रकल्प एकाच ठिकाणी झाल्यास उत्तम ठरेल,” असे सांगतानाच, “रत्नागिरीतच व्हावा असे नाही. पश्चिम किनारपट्टीवरील अन्य राज्यातदेखील हा प्रकल्प होऊ कतो,” असे ते म्हणाले.
नाणारनंतर बारसूतही विरोध
आता हा प्रकल्प बारसू-सोलगाव-धोपेश्वर परिसरात नेण्यात येणार आहे; मात्र तिथेदेखील या प्रकल्पाला विरोध सुरू आहे. प्रारंभी, या प्रकल्पाची क्षमता वर्षाला ६० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल शुद्धीकरण करण्याची होती. सुधारित ठिकाणी होणाऱ्या प्रकल्पात ही शुद्धीकरण क्षमता २० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून आधी एक लाख नोकऱ्या अपेक्षित होत्या, त्यातही आता घट होणार आहे. अशातच हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. राजापूर धोपेश्वर येथे रिफायनरी प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण होण्यास विरोधकांचा अडसर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे कंपनी नाराज आहे.
