मुंबई : राज्यात दहा महिन्यात दोन लाख ८१ हजार ९४३ भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, तर सहा लाख ३४ हजार ५६३ कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. मात्र, या उपाययोजना सुरू असतानाही राज्यात श्वानदंशाच्या घटना कायम असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणासह अन्य याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. ओमकार चांदूरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील महापालिकांनी एक लाख ५३ हजार ३७३ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी ९१,९८०, ग्रामीण भागात २२,४९५, तर पशुसंवर्धन विभागाने १४,०९५ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले. त्याच कालावधीत महापालिकांनी तीन लाख ४६ हजार ५०२, ग्रामीण भागात एक लाख ५० हजार ४६, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी एक लाख एक हजार ७३७, तर पशुसंवर्धन विभागाने ३६ हजार २७८ कुत्र्यांचे लसीकरण केले. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वेस्थानकांसह आठ हजार ३४ संस्थात्मक परिसरांमध्ये २३ हजार ७१९ भटक्या कुत्र्यांची ओळख पटवण्यात आली. त्यापैकी एक हजार ८८ कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक केंद्रे, उद्याने आणि धार्मिक स्थळांसह १० हजार १६ सार्वजनिक ठिकाणे भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.
निर्बीजीकरण आणि लसीकरणासाठी उपाययोजना केल्या जात असतानाही श्वानदंशाच्या घटना कायम असल्याने खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
या वाढत्या घटनां मागील कारणांचा अभ्यास करण्याची गरज असून, याचिकाकर्त्याने यासंदर्भातील सूचना सरकारला द्याव्यात. त्यातील योग्य सूचनांचा सरकारी योजनांमध्ये समावेश करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत या प्रकरणावरील सुनावणी २२ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
५ लाख लसींचा साठा राखीव
राज्यातील एक हजार ९७४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ७३६ सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस उपलब्ध ठेवण्यात येत आहे. शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाच लाख ६३ हजारांहून अधिक रेबीज प्रतिबंधक लसींचा साठा असल्याची माहिती ॲड. ओमकार चांदूरकर यांनी खंडपीठाला दिली.