मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी ३४१ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून तो पालिकांना थेट न देता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत खर्च केला जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेसाठी सर्वाधिक ११७ कोटी तर नाशिकसाठी ३३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील चार महानगरपालिकांसाठी १२५.९६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र, वनमंत्री गणेश नाईक यांचा प्रभाव असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेला या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
विविध महापालिकांना मंजूर करण्यात आलेला निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जात असून या निधीच्या वापराबाबत सरकारने कठोर अटी घातल्या आहेत. मंजूर निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणतीही कपात न करता, तत्काळ वितरित करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना हा निधी इतरत्र वळविता येणार नाही. तसेच संबंधित यंत्रणांनी निधीचा १०० टक्के विनियोग केल्याची खातरजमा करून त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आले आहे. या निधीतून होणाऱ्या कामांमुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकानिहाय निधी
धुळे - ४ कोटी
पुणे - ७ कोटी ५० लाख
पिंपरी-चिंचवड - ७ कोटी ५० लाख
छत्रपती संभाजीनगर - ४ कोटी १२ लाख
नागपूर - २३ कोटी ४४ लाख
अमरावती - २ कोटी ५० लाख
नांदेड - २ कोटी ५० लाख
सोलापूर - २ कोटी ५० लाख
सांगली- मिरज - १ कोटी ५० लाख
