मुंबई : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीचे प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविण्यास सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय महामंडळामधील एकूण अधिकृत समभाग भांडवलापैकी भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या वाढीपोटी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेडची स्थापना १९९९ मध्ये करण्यात आली आहे. या कंपनीत रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात अनुक्रमे ५१:४९ या प्रमाणात भागभांडवल आहे. या महामंडळाकडून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पअंतर्गत उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, क्षमता वाढविणे, सुधारणा करणे आणि प्रवाशांना आधिक दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी पायाभूत विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. आता या महामंडळाकडे सोपविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आकार वाढत असल्याने खेळत्या भांडवलात वाढ करण्यासाठी महामंडळाच्या समभाग भांडवलात वाढ करण्यात यावी असा ठराव करण्यात आला आहे त्यानुसार मंत्रिमंडळाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत समभाग भांडवल ५०० कोर्ट रुपयापर्यंत वाढविण्यास आज मान्यता दिली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता केंद्राच्या पदास मान्यता
महाअँग्री-एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अँग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने महाअँग्री-एआय धोरण जाहीर केले आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अवैध उत्खननासाठी दहापट दंड
राज्यातील गौण खनिज अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होणार आहे.
