मुंबई : अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे (एफएसएसएआय) नियम राज्याच्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण करत एक समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा उभारत असल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र सरकारने ‘एफएसएसएआय’च्या विविध अन्न सुरक्षा नियमांच्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत, ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ अंतर्गत एका विकेंद्रित नियामक आराखड्याची कल्पना मांडली असून, यात परवाना देणे आणि अंमलबजावणीची कामे प्रामुख्याने राज्य आयुक्त आणि त्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फत चालवली जाणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले आहे.
तथापि, केंद्र सरकार आणि ‘एफएसएसएआय’ने महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या अन्न व्यवसायांवरील केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढवून या व्यवस्थेला हळूहळू कमकुवत केले आहे, असा आरोप राज्याने केला आहे.
नियम आणि अधिकारांना आव्हान
या कायदेशीर लढ्यात २०११चे परवाना नियम, २०१८चे भरती नियम आणि २०२६ च्या सुधारणा नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे. मूळ कायद्यामध्ये अशा पदांची कोणतीही तरतूद नसताना, ‘एफएसएसएआय’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ आदी पदे निर्माण करण्याचा अधिकार कसा प्राप्त होतो? असा सवाल राज्याने उपस्थित केला आहे.
याचिकेनुसार, सीईओचे अंमलबजावणीचे अधिकार हे केवळ आयात केलेल्या अन्नपदार्थांपुरते मर्यादित आहेत आणि एका स्वतंत्र केंद्रीय अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारे देशांतर्गत अन्न व्यवसायांचे नियमन करण्यापर्यंत त्यांचा विस्तार होत नाही.
कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा दावा
अन्न व्यवसाय परवान्यासाठी उलाढालीची मर्यादा बदलणाऱ्या १० आणि १३ मार्च रोजीच्या अधिसूचनांनाही महाराष्ट्राने आव्हान दिले आहे. ‘जनरल क्लॉज ॲॅक्ट’च्या कलम २३ चे उल्लंघन करून, कोणतीही पूर्व-सार्वजनिक हरकत न मागवता या दुरुस्त्या घाईघाईने आणल्याचा दावा राज्याने केला आहे.
