मुंबई : सायबर फसवणुकीचे गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अॅक्शन प्लान तयार केला आहे. यात विशेषतः रेल्वे स्थानकात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सायबर फसवणूक कशाप्रकारे टाळता येऊ शकते, याबाबत रेल्वे स्थानकात एलईडी-एलसीडी स्क्रीनवर चित्रफीत दाखवण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकार २ कोटी ६० लाख ५६ हजार १०२ रुपये खर्च करणार आहे.
इंटरनेट मोबाईलच्या युगात सगळ काही झटपट झाले आहे. सोशल मीडियामुळे मोबाईलच्या एक क्लिकवर जगभरातील कुठलीही माहिती काही क्षणात मिळते. ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रमाण वाढले असून बँकेचे व्यवहार ऑनलाईन करण्यास लोक पसंती देतात. मात्र सोशल मीडिया, डिजिटलचा जसा फायदा आहे, तसा तोटाही आहे. सोशल मीडियाचा अधिक वापर, ऑनलाईन व्यवहार यामुळे सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. राज्यात वाढत असलेले सायबर फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सायबर सेल सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यात २४ तास कार्यरत ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’, ‘सायबर हेल्पलाइन’ आणि ‘मोबाईल ॲप’ उपलब्ध आहेत. तसेच ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टंट इन्व्हेस्टिगेशन यूनिट’ आणि ‘एआय आधारित डिटेक्शन’ प्रणालीही कार्यरत आहे. तरीही लोकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव दिसून येतो.
आता सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानकात दररोज येणाऱ्या प्रवाशांना सायबर गुन्हेगारीबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यातील रेल्वे स्थानकांवरून एलईडी आणि एलसीडी स्क्रीनद्वारे जनजागृती करण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे बनविण्यात आलेल्या जनजागृती आराखड्यास सामान्य प्रशासन विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, एलईडी आणि एलसीडी स्क्रीनचे काम मुंबईतील ऑल स्टार आयएनसी या कंपनीस देण्यात आले होते. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कायदेशीर कार्यवाहीसाठी उपयुक्त !
सायबर विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आता १९३० आणि १९४५ हे दोन्ही क्रमांक कार्यान्वित आहेत. यातील हेल्पलाइन क्रमांक १९३० हा सायबर आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी आहे तर हेल्पलाइन क्रमांक १९४५ हा आर्थिक फसवणूक व्यतिरिक्त ई एफआयआर आणि कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आहे. या क्रमांकावर केलेले कॉल्स स्वीकारून त्यावर प्रभावी तपास व कारवाईनंतर नागरिकांना समाधानकारक सेवा मिळत असल्याचे सायबर सेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
