मुंबई : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावाशेवा अटलसेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवण्यासंदर्भात २९ एप्रिल रोजी बैठक घेतली. १ मे २०२५ पासून धोरण जारी करून ते २०३० पर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट केले. अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता दिली. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा केली. यानुसार, दुचाकी वाहनांना १० हजार रुपये, तीन चाकी वाहने, तीन चाकी मालवाहू वाहनांना ३० हजार रुपये, चारचाकी वाहनांना (परिवहनेत्तर) एक ते दीड लाख, चार चाकी वाहन (परिवहन) दोन लाख, चार चाकी हलक्या मालवाहू वाहनांना १ लाख व एसटी बसना २० लाखांपर्यंतची प्रोत्साहन रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल राबवले जाईल. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदूषणकारी वायू तसेच हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नूतनीकरण शुल्कातून माफी दिली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यात चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ कि.मी. अंतरावर या वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा देखील असतील. सर्व विद्यमान आणि नवीन पेट्रोल पंपांवर किमान एक ईव्ही चार्जिंग सुविधा दिली जाईल. तेल विपणन कंपन्या आणि वाहतूक विभाग यांच्यात याबाबत एक सामंजस्य करार केला जाईल. तसेच प्रत्येक एसटी बस डेपो आणि स्थानकावर जलद चार्जिंग सुविधा देखील अनिवार्य करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूर मार्गांदरम्यान शाश्वत वाहतूक मॉडेल्सनाही प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा केला जातो आहे.
प्रति वाहन कमाल प्रोत्साहन रक्कम (रुपयांत)
दुचाकी वाहने - १० हजार
तीन चाकी वाहने - ३० हजार
तीन चाकी मालवाहू वाहने - ३० हजार
चारचाकी वाहने (परिवहन) - २ लाख
चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने - १ लाख
चारचाकी वाहने (परिवहनेतर) - १.५० लाख
बस (एम ३, एम ४) (राज्य परिवहन उपक्रम एसटीयू) २० लाख
बस (एम ३, एम ४) खासगी राज्य/शहरी परिवहन उपक्रम - २० लाख
