मुंबई : राज्य सरकार लवकरच कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील विद्यमान तरतुदींमध्ये आमूलाग्र बदल करणार असून, यामुळे कारखान्यांतील कामगारांना दररोज १३ तासांपर्यंत काम करण्याची परवानगी मिळेल तर महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करता येईल.
या बदलांसाठीचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला होता, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
महाराष्ट्र प्रेस नोटनुसार, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता २०२५ च्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून तो केंद्र सरकारकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. हा मसुदा राष्ट्रीय कामगार संहितांशी सुसंगत आहे.
या नव्या नियमांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेच्या तरतुदी
कामगारांसाठी निवास व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी करमणुकीच्या सुविधा - यांचा समावेश असून औद्योगिक सुरक्षितता आणि 'ईझ ऑप डुइंग - बिझनेस (EoDB)' सुधारण्याचा उद्देश आहे. मात्र, काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार कारखाने अधिनियमातील कामगारांच्या कामाच्या वेळा आणि इतर मर्यादा दूर करून मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. हे बदल उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि रोजगार निर्मिती करण्याच्या हेतूने केले जात आहेत. हे सर्व बदल केंद्र सरकारच्या 'ईझ ऑप डुइंग बिझनेस (EoDB)' धोरणानुसार आहेत. तसेच राज्यांनी हे बदल लागू करणे अपेक्षित आहे.गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
महत्त्वाचा बदल म्हणजे महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास परवानगी देणाऱ्या अटींसंबंधी अधिसूचना आधीच जारी करण्यात आली आहे, ज्यावर सूचना/हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. तसेच महिलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यावरील निर्बंध हटवण्यात येणार आहेत. सूचना/हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आहे.
दैनंदिन कामाचे तास, आठवड्याचे कामाचे तास, ओव्हरटाइम, विश्रांती कालावधी व वाढीव कामाचे तास यांचा प्रस्तावित बदलांमध्ये समावेश आहे.
सध्या कोणत्याही कामगाराला ९ तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडता येत नाही. मात्र, फॅक्टरी इन्स्पेक्टरच्या मान्यतेने ही वेळ १२ तासांपर्यंत वाढवता येते. ही वेळ आता १३ तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी कामगारांची लिखित संमती बंधनकारक असेल.
सध्या एका वेळी सलग ५ तास काम केल्यानंतर अर्ध्या तासाची विश्रांती आवश्यक आहे. ही मर्यादा ६ तासांपर्यंत वाढवता येईल, पण त्यासाठी राज्य सरकारची अधिसूचना आवश्यक आहे.
आता कामकाजाचा एकूण कालावधी (विश्रांतीसह) १०.३० तासांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. परंतु फॅक्टरी इन्स्पेक्टरच्या मान्यतेने तो कालावधी १२ तासांपर्यंत वाढवता येतो.
सध्या तीन महिन्यांत ११५ तासांपेक्षा अधिक ओव्हरटाइम करता येत नाही, मात्र प्रस्तावित बदलांनुसार ही मर्यादा १७५ तासांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
या सगळ्या बदलांसाठी कामगारांची लिखित संमती अनिवार्य राहील.
