मुंबई : २०२६ नवीन वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना नवीन वर्षांची भेट दिली आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून महसूल व वन विभागाने १ जानेवारी २०२६ रोजी याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
यामुळे कर्ज घेताना होणारा आर्थिक भार आता कमी होणार असून, प्रशासकीय प्रक्रियाही सोपी होणार आहे. या निर्णयानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणारे हक्कविलेख, निक्षेप, तारण गहाण, हमी पत्र, गहाणखत आणि कर्ज करारनामा यांसारख्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून तत्काळ अंमलात आला आहे. मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती.
कर्ज काढतानाही शेतकऱ्याला भुर्दुड बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या मुद्रांक माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलचे कायदे आणि नियम अधिकाधिक सोपे आणि लोकाभिमुख करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना आहे, त्यानुसार महसूल मंत्री म्हणून हा निर्णय घेतला.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
यापूर्वी अशी होती कर्जप्रक्रिया पद्धत
यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक १ लाख रुपयांच्या मागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यानुसार दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत होते. आता हे शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खर्चात थेट कपात होणार आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जप्रक्रिया सुलभ होणार
राज्यभरात लागू होणारा हा निर्णय सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणांना बंधनकारक राहणार आहे. पीक कर्ज घेताना लागणाऱ्या कागदपत्रांवरील आर्थिक बोजा कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
मुंबई : सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने 'उत्कृष्टता प्रोत्साहन योजना' जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या हिरक महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
स्पर्धात्मक गुणवत्ता, आर्थिक शिस्त आणि शाश्वत विकासात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या साखर कारखान्यांना दरवर्षी सन्मानित करण्यात येणार आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
या योजनेंतर्गत ५००० मेट्रिक टन प्रतिदिन (टीसीडी) पेक्षा कमी आणि जास्त गाळप क्षमता अशा दोन गटांमध्ये कारखान्यांची वर्गवारी करण्यात येणार असून, एकूण नऊ निकषांवर त्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. वेळेवर १०० टक्के एफआरपी पेमेंट, साखर उतारा (रिकव्हरी), प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, कमी कार्बन उत्सर्जन व कार्बन क्रेडिट्स, शासकीय कर्जाची वेळेवर परतफेड, लेखापरीक्षणातील शिस्त, तसेच खर्च व कर्मचारी संख्या मर्यादा आणि वेतन अदायगी या बाबींचा समावेश आहे. या निकषांनुसार कारखान्यांना एकूण ८५ गुणांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत दोन स्तरांवरील समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती प्रस्तावांची तपासणी करेल, तर सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती अंतिम निवड करणार आहे. छाननी समितीकडून उत्कृष्ट १२ सहकारी व १२ खासगी साखर कारखान्यांची यादी निवड समितीकडे सादर केली जाईल. त्यातून ६ सहकारी व ६ खासगी कारखान्यांची पारितोषिकासाठी निवड होणार आहे.
