संजीव शिवडेकर
मुंबई : अन्नभेसळ आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची विक्री करणाऱ्यांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आता डिजिटल पुराव्यांचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. छापे आणि तपासणीच्या प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यापासून ते अन्न व औषधांचे नमुने गोळा करण्याच्या प्रक्रियेची नोंद ठेवण्यापर्यंत सर्व बाबींचे डिजिटल स्वरूपात दस्तऐवजीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या काही महिन्यांत राज्यभरात ९०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत. मात्र, या कारवाईला कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आधार देण्याचे आव्हान आता एफडीएसमोर आहे. प्रत्येक छाप्याचे योग्य दस्तऐवजीकरण, वैज्ञानिक पुरावे, प्रयोगशाळांचे अहवाल आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. तपासातील किंवा खटला चालविण्यातील त्रुटींमुळे अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणारे आरोपी सुटू नयेत, यासाठी प्रशासनाला विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
डिजिटल पुराव्यांच्या वापरामुळे तपास अधिकाऱ्यांना छापे किंवा तपासणीदरम्यान नेमके काय घडले, याची विश्वासार्ह नोंद ठेवता येणार आहे. छायाचित्रे, व्हिडीओ चित्रीकरण, घटनास्थळाचे लोकेशन, वेळेची नोंद आणि जप्तीच्या प्रक्रियेचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण यामुळे कारवाई कुठे आणि केव्हा झाली, तसेच पुरावे कशा पद्धतीने गोळा करण्यात आले, हे स्पष्ट करता येईल. त्यामुळे पुराव्यांच्या सत्यतेबाबत निर्माण होणारे वाद टाळण्यास, त्यांच्याशी छेडछाड होण्याची शक्यता कमी करण्यास आणि न्यायालयात सरकारी पक्षाची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यास मदत होईल.
नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार पोलिस विभागानेही डिजिटल पद्धतीने पुरावे नोंदविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाल्याचे सांगितले जाते. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या चौकटीत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदींना पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार (बीएनएसएस) काही विशिष्ट झडती आणि जप्तीच्या प्रक्रियांचे ध्वनी-चित्रमुद्रण करण्याचीही तरतूद आहे. याशिवाय, ई-साक्ष या डिजिटल व्यासपीठावर तपास अधिकाऱ्यांना तपासादरम्यान जमवलेले पुरावे डिजिटल स्वरूपात नोंदवून सुरक्षित ठेवता येतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तंत्रज्ञानाधारित तपासामुळे दोषसिद्धीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होत असल्याचे यापूर्वी नमूद केले आहे. नवीन यंत्रणेमुळे महाराष्ट्रातील दोषसिद्धीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची क्षमता आहे. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना मान्यता मिळाल्यामुळे आरोपींना शिक्षेपासून पळवाट काढणे कठीण होईल आणि पीडितांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते.
याच धर्तीवर एफडीएनेही भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, असुरक्षित उत्पादने आणि गुणवत्ता मानकांमध्ये अपयशी ठरणाऱ्या औषधांच्या प्रकरणांमध्ये पुराव्यांवर आधारित तपासाची पद्धत अवलंबण्याचे नियोजन केले आहे. तपासणीदरम्यान अधिकारी संबंधित आस्थापना, उत्पादने, साठा, नमुने गोळा करण्याची प्रक्रिया आणि जप्त केलेल्या साहित्याचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण करू शकतील. या नोंदींसोबत प्रयोगशाळांचे चाचणी अहवाल आणि अन्य पूरक कागदपत्रे जोडल्यास पुराव्यांची साखळी अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
आराखड्याचे काम प्रगतिपथावर
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी 'नवशक्ति'शी संवाद साधताना सांगितले की, आम्ही डिजिटल पुरावे सादर करण्याच्या दिशेने काम करीत आहोत. त्यासाठी आराखडा तयार केला जात असून, आठ ते नऊ महिन्यांत ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे.