मुंबई : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट, कर्जांचा डोंगर त्यात योजनांची पूर्तता करण्यासाठी पैश्यांची जुळवाजुळव यातच राज्य सरकारचा घाम निघाला आहे. अखेर यंदाच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत अधिकाधिक उत्पन्न वाढीवर राज्य सरकारने फोकस केला आहे. सेल्स टॅक्स, उद्योग, नगर विकास, ऊर्जा, महसूल, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, वस्तू व सेवा संघात या महत्त्वाच्या विभागांना यंदाच्या आर्थिक वर्षांत उत्पन्नवाढीवर लक्ष्य केंद्रित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांसह वित्त विभागाने दिल्या आहेत.
पायाभूत सुविधांवर तब्बल ६४ हजार ७८३ कोटी, लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी, १४ हजार किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्त्यांसाठी व राज्य महामार्गांना जोडण्यासाठी अशा प्रकल्पांसाठी ३० हजार १०० कोटी रुपये खर्च. एकूणच खर्चाच्या तुलनेत राज्याच्या तिजोरीत भर पडेल असे काहीच साधन नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता तिजोरीत भरभराट होईल यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे.
राज्य शासनाच्या अखत्यारित ४८ विभाग आहेत. त्यात सेल्स टॅक्स, उद्योग, नगर विकास, महसूल, ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, वस्तू व सेवा कर, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी आदी महत्त्वाच्या विभागांना उत्पन्नवाढीसाठी जोरदार प्रयत्न करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांसह वित्त विभागाने दिल्या आहेत.
