मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागातील ३ टक्के पदे दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होत असतात तर सध्या राज्यभरातील विविध विभागातील अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो. राज्य सरकारने लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे इत्यादी मार्गाने निश्चित कालावधीत भरण्यात यावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. याबाबत संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीने रिक्त होत असताना, गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यःस्थितीत राज्य सरकारमधील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत.
कंत्राटी भरतीचे शासन निर्णय रद्द करा !
बहुतेक प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध हे अद्याप सुधारण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण तसेच लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्याकरिता पद भरतीवर असलेली मर्यादा शिथील करावी, असे विभागप्रमुखांना निर्देश देण्यात यावेत. विविध विभागांतील कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार तसेच लांबलेली पदभरती लक्षात घेता कंत्राटी पद्धतीने भरतीसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे, अशी ठाम भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
कंत्राटी पद्धतीचे दुष्परिणाम
बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, कुर्ला आणि भांडुप येथे झालेले बेस्ट बसचे अपघात, या घटना दुर्दैवी आहेत. या सर्व घटनांतील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी होते. कंत्राटी नोकर भरती करताना उमेदवारांची पात्रता, बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चाचणी, प्रशिक्षण, अनुभव विचारात घेतला जात नाही. त्याची उणीव त्यात जाणवते. त्यामुळे सरकारने सर्व रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे यांच्या माध्यमातून भरावीत, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे.
