मुंबई/प्रतिनिधी : राज्य सरकारच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रुपये कमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. की जमीन सरकारी मालकीची असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिली.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर क्षेत्रातील २५४.८८ एकर जमिनीवर १९४८ सालापासून सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या जमिनीच्या महसुली नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले. यात सुरुवातीला 'इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट () संमिश्र पानावर
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ ही जमीन दी इस्टेट इन्वेस्टमेंट आणि मीरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन बिल्डरला देण्याचा निकाल दिला. ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने उच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
कंपनी' आणि नंतर 'मिरा सॉल्ट वर्क्स' यांची नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली. १९५८ मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या सॉल्ट विभागाचे नाव लावण्यात आले. त्यानंतर जमिनीच्या मालकी हक्कावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा, ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. २००२ साली जिल्हाधिकाऱ्यानी या जमिनीवरील मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून ती संपूर्ण जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, याविरोधात २०१९ साली या कंपन्यांनी आणि केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम अपिल केले. ३० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपिल न्यायालयाने फेटाळून ही जागा मीरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये प्रथम अपिल हे मेंटेनिबिलिटीच्या मुद्दावर होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले. त्यामुळे 'मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स' या खासगी विकासकांचे नाव सरकारी जमिनीवर कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब जनतेच्या आणि सरकारच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याने बावनकुळे यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरकारची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडून ही जमीन सरकारच्याच ताब्यात ठेवू, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९ (३) (क) ची तरतुदीचा हवाला देत त्यांनी ही जमीन सरकारी असल्याचा सप्रमाण दावा केला आहे.
खासगी जमीनदारांचे मूळ उघड करा : संजय राऊत
दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व खाजगी जमीनदारांचे आणि कंपन्यांची नावे नकोत तर त्यांचे मूळ आणि कुल जनतेसमोर उघड करा, अशी मागणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली आहे. रियल इस्टेट, मिरा सॉल्ट वर्क्स इत्यादी कोण-कोण आहेत ? असा सवाल त्यांनी शनिवारी एक्स या समाज माध्यमातून केला.
न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या जनतेची इतकी मोठी सरकारी जमीन खासगी जमीनदाराला कशी दिली? ही फक्त कायदेशीर लढाई नाही, ही जनतेच्या मालकीच्या जमिनीची लूट आहे. २९५ एकर जमीन खासगी हातात गेली तर विकास, रस्ते, रुग्णालय किंवा जनहिताचे कोणते काम होणार ? असा सवाल करत राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शेवटपर्यंत पूर्ण ताकदीनिशी लढा द्यावा. तसेच या प्रकरणात कोणत्या राजकीय नेत्यांचा यात हात आहे, हेही स्पष्ट करावे, अशी मागणीही राऊत यांनी केली आहे.
