मनोज रामकृष्णन/मुंबई
‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि इतरांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शुक्रवारी जारी केलेल्या एका अधिकृत निर्देशात, गृह विभागाने पोलीस अधिकाऱ्यांना आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर नागरिकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्या स्वाक्षरीने आणि पोलीस महासंचालकांना पाठवलेल्या गुप्त पत्रव्यवहारात, पोलीस ठाण्यांत प्रलंबित असलेले सर्व प्रथम माहिती अहवाल आणि खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी आदेशानुसार, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर, तरुणावर किंवा इतर व्यक्तींवर कोणतीही प्रतिकूल कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस प्रशासनाने आवश्यक त्या कायदेशीर औपचारिकतेची पूर्तता करावी आणि प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर करावेत, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आंदोलनातून उद्भवलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या २० सप्टेंबर २०२२ आणि २१ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही कारवाई केली जात आहे.
‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात निदर्शने झाली होती. या आंदोलनांचा उद्देश परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे हा होता, मात्र अनेक जिल्ह्यांतील पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग यांसारख्या गुन्ह्यांचा उल्लेख करत विद्यार्थी आयोजक आणि सहभागींवर गुन्हे दाखल केले होते.
गृह विभागाच्या या निर्देशानंतर, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंदोलकांवरील सर्व प्रलंबित गुन्हे औपचारिकपणे मागे घेण्यासाठी संबंधित दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल करतील अशी अपेक्षा आहे.
आमचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री कार्यालयात मान्य
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, अनेक आंदोलकांना कायदेशीर मदत पुरवणारे वकील आबिद अब्बास सय्यद यांनी सांगितले की, मुंबईतील आंदोलने शांततापूर्ण मार्गाने झाली होती. या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान झाले नव्हते किंवा कोणताही हिंसाचार झाला नव्हता. फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज नव्हती असा युक्तिवाद आम्ही केला होता आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने आमचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. त्यांचे कायदेशीर पथक शिवाजी पार्क, मानखुर्द, चेंबूर आणि अंधेरी पोलीस ठाण्यासह इतर ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना मदत करत आहे, असे ते म्हणाले.
