रविकिरण देशमुख/ मुंबई
राज्यातील अनेक अनुदानित खासगी महाविद्यालयांकडून सातत्याने होणारी खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याची मागणी लक्षात घेता सरकारने आता या संदर्भात एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणामध्ये शैक्षणिक दर्जा, तांत्रिक गरजा, आर्थिक परिणाम आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल विचार करूनच अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक आणि पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक यांचा समावेश असून सहसंचालक हे या समितीचे समन्वयक आणि सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
आठ कलमी अजेंडा
समितीला आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामध्ये महाविद्यालयांची शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाचा दर्जा यावर आधारित निकष ठरवले जातील. ज्या संस्थांना सरकारी जमीन देण्यात आली आहे, अशा प्रकरणांची तपासणी करून त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जातील. खासगी विद्यापीठ झाल्यावर सरकारी अनुदान (वेतन आणि वेतनेतर), तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या तरतुदींबाबतचे धोरण स्पष्ट केले जाईल.रूपांतरण प्रक्रियेसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मंजुरी घेण्याची अट निश्चित केली जाईल आदींचा समावेश आहे.
