वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत बहुजन विकास आघाडीने (बविआ) बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेला प्रभाग रचनेचा वादग्रस्त ठराव महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील प्रभाग समित्यांच्या हद्दींबाबत सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले असून, भाजपने केलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय पाठपुराव्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
महानगरपालिकेच्या २० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बविआने ठराव क्रमांक ०३ मंजूर केला होता. या ठरावानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या नऊ प्रभाग समित्यांपैकी सात समित्यांच्या हद्दींमध्ये बदल करण्यात आले होते. प्रभाग समिती ‘ए’चे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या ३३.४३ चौरस किलोमीटरवरून ६५.६८ चौरस किलोमीटर करण्यात आले, तर प्रभाग समिती ‘बी’चे क्षेत्रफळ १२.५२ चौरस किलोमीटर करण्यात आले होते. या बदलांमुळे प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता भाजपने व्यक्त केली होती.
आमदार राजन नाईक आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची भेट घेऊन ठरावाविरोधात निवेदन सादर केले. प्रभाग रचनेतील बदलांमुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात, तसेच व्यापक लोकहिताला बाधा पोहोचू शकते, असा आक्षेप भाजपने घेतला होता.
३० दिवसांची संधी
आयुक्तांनी १ ऑक्टोबर रोजी शासनाला सविस्तर पत्र पाठवून या ठरावामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य अडचणींकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर नगरविकास विभागाने ठरावाची दखल घेत तो निलंबित केला. दरम्यान, संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत शासनाकडे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे शासन काय निर्णय घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
