मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणस्नेही सण साजरे करण्याचे आवाहन करूनही राज्य सरकार त्याबाबत गंभीर नसल्याने उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. येत्या तीन वर्षात ‘पीओपी’ गणेश मूर्तींवरील बंदी टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाईल, अशी भूमिका घेत यंदाच्या वर्षी गेल्यावर्षीचे आदेश कायम ठेवण्याची विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली.
राज्य सरकारने खंडपीठाला सांगितले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मातीपासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींचा वापर करण्याचे केलेले आवाहन सरकार प्रामाणिकपणे अंमलात आणेल. परंतु यंदा १४ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करणे शक्य नाही’.
यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने विचारणा केली की, राज्य सरकारने आपल्या या भूमिकेबद्दल पंतप्रधान मोदींना माहिती दिली आहे का? गेल्या आठवड्यात ‘मन की बात’ कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी भाविकांना ‘पीओपी’ऐवजी मातीच्या गणेशमूर्ती वापरण्याचे आवाहन केले होते.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘पीओपी’ मूर्तींबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲॅड. सुनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे मूर्तिकार संघटनेने या याचिकेला ज्येष्ठ वकील ॲड. उदय वारुंजीकर आणि ॲड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे.
गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात मातीच्या गणेश मूर्तीच्या स्थापना करण्याचे आव्हान लोकांना केलेले असताना राज्य सरकारचा ‘पीओपी’साठी अट्टाहास का? राज्य सरकारची भूमिका पंतप्रधानाच्या मताशी विसंगत का? असे थेट प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार ॲॅडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी ३१ जुलै रोजी संबंधित मंत्री, सरकारी अधिकारी, मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानुसार पंतप्रधानांच्या आवाहनाची राज्य सरकार अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहे. मात्र यावर्षी त्याची अंमलबजावणी करून ‘पीओपी’ गणेश मूर्तींवर पूर्णपणे बंदी घालणे शक्य नाही. सण अवघ्या चाळीस दिवसावर आल्याने आणि या सणाचा इतिहास पाहता यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज असल्यामुळे येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने ही अंमलबजावणी लागू केली जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला देताना यंदाच्या वर्षीही गेल्यावर्षीचेच आदेश कायम ठेवावेत अशी विनंती केली.
आज पुन्हा सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याची दखल घेत मूर्तिकार संघटनेचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन आम्ही आदेश जारी करू, असे संकेत देत सुनावणी बुधवारी निश्चित केली.
