मुंबई : मुख्यमंत्री वगळता उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या शासकीय कार्यालयात तसेच निवासस्थानी वितरित होणारी वृत्तपत्रे, नियतकालिके यांची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाला अखेर मागे घ्यावा लागला. विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक जारी केले.
या शुद्धीपत्रकानुसार मंत्री कार्यालये किंवा निवासस्थानाना आता छापील किंवा ऑनलाईन सदस्यता अथवा सोयीने दोन्ही घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ही खरेदी संबंधित विभागांना त्यांच्या ‘कार्यालयीन खर्च’ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून करायची आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी असलेल्या खानपान सेवेवर, शासकीय निवासस्थाने, कार्यालयांच्या नुतनीकरणावर, फर्निचर तसेच वाहने खरेदीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असते. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय काढून वृत्तपत्रे, विविध नियतकालिके, पाक्षिके यांची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
१ सप्टेंबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती. या निर्णयावर समाजाच्या विविध स्तरातून जोरदार टीका करण्यात आली. देशात आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या महाराष्ट्र सरकारला वर्तमानपत्राच्या खरेदीवर वर्षाला होणारा २० ते २५ लाखांचा खर्च सरकारला परवडनेसा झाला काय? असा प्रश्न केला जात होता.
शासकीय वृत्तपत्र खरेदीवर बंदी आणणाऱ्या निर्णयाला विरोध होऊ लागल्याने सामान्य प्रशासन विभागाला निर्णय बदलावा लागला. उपमुख्यमंत्र्यांसह विविध खात्यांचे मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयांसह निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिक खरेदी करता येणार आहेत. याशिवाय मुद्रित किंवा ऑनलाइन सदस्यता अथवा सोयीने दोन्ही सुविधा घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
