महाराष्ट्र राज्य सरकारने हिंदी (Hindi) साहित्य अकादमीची फेररचना करण्यासाठी काल एक जीआर जारी केला. यामुळे राज्यामध्ये आता नवा वाद सुरु झाला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या या शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हंटल्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. कारण, भारत सरकारने कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही. यासंदर्भात कोणतेही दस्तावेज उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आता राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
हिंदी साहित्य अकादमीची फेररचना करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची सुरुवात, 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.' अशी सुरुवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव विलास रामराव थोरात यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या जीआरवर आक्षेप घेण्यात आला.
"हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, हे महाराष्ट्र सरकारला माहिती नसावे," असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला. तर, मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनीही ट्वीट करत टीका केली की, "या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील पहिलेच वाक्य “हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे..” असे आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे हे कधी जाहीर झाले? हिंदी ही इंग्रजीसोबतची शासनाची प्रशासकीय भाषा किंवा औपचारिक भाषा आहे, असा आमचा समज आहे. कृपया याबाबतीत खुलासा करावा." अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
