मुंबईसह राज्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गुन्हेगारीचा पर्दाफाश करण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा महत्त्वपूर्ण असून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विस्तारले जात आहे. एकूणच राज्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृह विभागाचा काय ॲक्शन प्लॅन, हुक्का पार्लर बंदीचे काय, कोकणातील समुद्रकिनाऱ्याचा कायापालट याविषयी कोकणचे पुत्र गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याशी दैनिक ‘नवशक्ति’ने केलेली बातचीत -
सीसीटीव्ही कॅमेरे अनेक ठिकाणी बंद, तर काही ठिकाणी लावलेच नाहीत.
गुन्हेगारीचा पर्दाफाश करण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे महत्त्वपूर्ण ठरतात. यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असून खासगी आस्थापना दुकानदार कार्यालये आदींना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक केले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातात, मात्र देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे कुठे बसवावेत, सीसीटीव्हीची देखभाल कोणी करायची, ही मोठी समस्या असून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखभाल कोणी करायची, सीसीटीव्ही कॅमेरा एकाच यंत्रणेकडे देणे याविषयी अभ्यास सुरू असून यासाठी पाॅलिसी विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यानंतर पाॅलिसीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
तंबाखूजन्य पदार्थांची हुक्का पार्लरमध्ये सर्रास विक्री होते?
तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. लोकांमध्ये विशेष करून तरुण पिढीमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणे असे उपक्रम हाती घेतले आहेत.
हुक्का पार्लरच्या आड तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई, ठाणे परिसरात हुक्का पार्लरची झाडाझडती घेण्यात आली. त्यानंतर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या हुक्का पार्लरवर कारवाई करत बंद करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यभरात हुक्का पार्लर बंदची मोहीम पुन्हा राबवण्यात येईल.
देवरहाटी जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे?
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवरहाटी जमीनी शासकीय असून त्या महसूल विभागाच्या अखत्यारित येतात. न्यायालयीन निर्णय, कायदेशीर बाबी, व स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेत समतोल निर्णय घेण्यात येईल. याबाबतचा अहवाल येणे प्रलंबित आहे.
दापोलीतील समुद्र किनारपट्टीचे सौंदर्यीकरणाचे रखडलेले काम?
दापोली मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी तब्बल १५० कोटींहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. यात उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयासाठी नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ३०.४७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मंडणगड येथेही तहसील कार्यालयाच्या इमारतीसाठी २३.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत दापोली तालुक्यातील करदे समुद्रकिनाऱ्याचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी १४.२० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंडणगड तालुक्यातील पणदेरी धरण लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी ६०.४१ कोटी, मंडणगड येथील बाणकोट किल्ल्यापर्यंत ६०.५ किलोमीटर लांबीचा रोपवे उभारण्यात येणार आहे.
