मुंबई : आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्वतःची उमेदवारी मागे घेतल्यानंतरही विरोधी उमेदवाराचा अर्ज रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या भाजपच्या उमेदवाराला उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (दि.२९) चांगलाच झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने माघार घेतलेल्या उमेदवाराला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार काय?, असा सवाल करत याचिकाकर्त्याला चांगलंच फैलावर घेतलं. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करून न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवल्याचे म्हणत याचिका फेटाळून लावली. त्याचसोबत याचिकाकर्त्या पल्लवी काळे यांना एक लाखाचा दंडही ठोठावला.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विनंती फेटाळल्यानंतर हायकोर्टात धाव
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपकडून पल्लवी काळे तर अजितदादा गटाकडून दीपाली जगदाळे यांनी अर्ज दाखल केला होता. काळे यांनी काही कारणास्तव अर्ज मागे घेतला. मात्र, जगदाळे यांच्या अर्जाला काळे यांनी आक्षेप घेतला. जमीन मालमत्तेची खोटी माहिती आणि सरपंच पद भूषवल्याची माहिती दडवून ठेवल्याचा दावा करून अर्ज फेटाळण्याची विनंती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली. पण, ही विनंती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेटाळली. त्याविरोधात काळे यांनी अँड. शरद भोसले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली, त्यानुसार गुरूवारी दुपारच्या सत्रात सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्याला फटकारले, दंडाची रक्कम ऐकताच धाबे दणाणले
यावेळी खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासारखे काय आहे? असा सवाल केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना न्यायालयाच्या शंकांचे समाधान करता आले नाही. तसेच, याचिकाकर्त्या काळे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे निदर्शनास आल्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले. खंडपीठाने फटकारल्यानंतर याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती वकिलांनी केली. मात्र, खंडपीठाने आम्ही १ लाखाच्या दंडासह ही विनंती फेटाळून लावत असे स्पष्ट केले. त्यावर याचिकाकर्ते हे शेतकरी आहेत त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र, आम्ही निकालात योग्य ते आदेश देऊ असे स्पष्ट करत खंडपीठाने प्रकरण निकाली काढले.
