काल मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने फेटाळून लावली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व नेत्यांची तातडीने बैठक बोलावली. यामध्ये शिंदे- फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांसमोर ही माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक बोलावली होती.
यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार आहोत. तसेच, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागणार आहे. हा सर्वे करताना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेची असून या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे." अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
