मुंबई : खोटी वैद्यकीय प्रमाणपत्र, दिव्यागत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे बदलीसाठी अर्ज करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत विशेष संवर्ग (भाग- १) अंतर्गत झालेल्या गैरवर्तनावर राज्य शासनाने आता थेट कठोर कारवाईची भूमिका घेतली आहे.
ग्रामविकास विभागाने १६ जून २०२५ रोजी नवीन परिपत्रक जारी करत या संदर्भातील स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या विशेष संवर्गातील निकषांची काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे.
दिव्यांगत्व, गंभीर आजार व कौटुंबिक अडचणींच्या खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे विशेष संवर्गांतर्गत बदली घेणाऱ्या शिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर समोर आली आहेत. त्यामुळेच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये दस्तावेज खोटे आढळतील, अशा शिक्षकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या गैर प्रकाराला आळा बसणार आहे.
१८ जून २०२४ पासून लागू असलेल्या विशेष संवर्ग भाग -१ धोरणांतर्गत केवळ पात्र आणि प्रामाणिक शिक्षकांनाच सूट देण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षक बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाची ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती
यूडी आयडी ऑनलाइन प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये शंका असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
घटस्फोटित महिलांच्या स्थावर मालमत्तांची खातरजमा
वैद्यकीय व कौटुंबिक आधारावर सूट घेणाऱ्या घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांच्या कागदपत्रांची व वास्तव स्थितीची थेट पडताळणी केली जाणार आहे.
