मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल होत असल्याने या कायद्याची होत असलेली अंमलबजावणी, त्यातील त्रुटी, पुनर्वसन प्रक्रियेतील अडचणी आणि या कायद्याच्या प्रशासनिक कार्यक्षमतेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आता महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमाचे कार्याभिमुख लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
एसआरएसंदर्भातील खटल्यांची सुमोटो याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. त्यानुसार ११ सदस्यीय समिती नेमली असून यामध्ये भाजप आमदार पराग अळवणी, माजी खासदार राहुल शेवाळे यांचाही समावेश आहे. या समितीत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई महानगरपालिकेचे विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता, महाराष्ट्राचे नगररचना संचालक, वास्तुविशारद केतन बेलसरे, पीईएटीए संस्थेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष, वास्तुविशारद विलास करचे तसेच बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे.
समितीवर एसआरए कायद्याचे कार्याभिमुख लेखापरीक्षण करण्याची तसेच न्यायालयाच्या आदेशातील सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. हितधारक, विकासक, जमीनमालक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विधिज्ञ यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना अधिक गती देण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
