मुंबई : राज्यात त्रिभाषा धोरण लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने शुक्रवारी मुंबईत नागरिक, शिक्षक, संघटना आणि राजकीय पक्षांसाठी संवाद आयोजित केला. या संवाद आणि विचारमंथन कार्यक्रमत हिंदी सक्तीला तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला. पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास शिक्षक, संघटनांनी विरोध केला. तर अनेक शिक्षकांनी पहिली ते पाचवीपर्यंत पूर्णपणे मातृभाषेत शिक्षण देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार त्रिभाषा धोरण कसे राबवावे, कोणती भाषा कोणत्या वर्गापासून अनिवार्य असावी याबाबत यशवंतराव चव्हाण केंद्रात संवाद आणि विचारमंथन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यभरात दौरे करून शेवटी मुंबईतील विविध शाळा, शिक्षक, पालक-विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांची मते आज जाणून घेतली. या समितीत डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी, डॉ. मधुश्री सावजी, तसेच सदस्य सचिव संजय यादव, शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ हे उपस्थित होते.
तिसरी भाषा शिकवण्यापेक्षा मुलांना एआय, कोडिंग आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्यांवर लक्ष द्यावे. मुलांवर भाषांचा ताण होऊ नये.” याचाच अर्थ असा की तिसरी भाषा फक्त गुण मिळवण्यासाठी नको, तर मुलांच्या शिक्षणाच्या अनुभवाचा भाग असावी, असे मत पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी अमित कारंडे यांनी व्यक्त केले.
हंसराज पब्लिक स्कूलच्या उमा ढेरे म्हणाल्या की, पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याऐवजी मुलांच्या वयोगटानुसार भाषा शिकवली पाहिजे. पहिलीपासून मौखिक भाषा आणि मूल्यशिक्षण दिले पाहिजे, प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेवर भर देणे आवश्यक आहे. तर हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषा नंतर टप्प्याटप्प्याने येणे फायदेशीर ठरेल. काही शिक्षकांनी नमूद केले की पाचवीपासून हिंदी सुरू करणे आवश्यक आहे. अनिल बागडे म्हणाले, “सहावीपासून हिंदी सुरू केली पाहिजे. मुलांवर ताण येऊ नये, आणि त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण तज्ज्ञ गिरीश सामंत म्हणाले, राज्य व केंद्राने जे दस्तावेज सादर केले आहेत, त्यात कुठेही तिसरीपासून त्रिभाषा शिकवावी, असे स्पष्ट केलेले नाही. इंग्रजी २००० पासून सुरू आहे. पण प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत. त्यामुळे धोरण अर्धवट राहते. मुलांवर ताण वाढू नये, म्हणून शिक्षक उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असे मत शिक्षक जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केले. तसेच पहिली ते चौथी पूर्णपणे मातृभाषेत शिकवावी. मुलांवर ताण येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
हिंदी पाचवीपासून सुरू करावी
हिंदी पाचवीपासून सुरू करावी. पण गुण न देता ग्रेड दिली जावी. भाषा आवडीसाठी शिकवली पाहिजे. फक्त गुण मिळवण्यासाठी नाही. भारतात किती भाषा आहेत, त्या शिकायला मिळाव्यात. मुलांना इतर भाषांचा ताण होऊ नये, अशी भूमिका मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी मांडली.
अहवालात पारदर्शकता ठेवली जाईल
हिंदी सक्ती करणे आमचा हेतू नाही. कुठल्याही दडपणाशिवाय सर्वांची मते घेऊन अहवाल तयार केला जाईल. ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ अशी पारदर्शकता ठेवली जाईल. आम्ही संवादातून येणाऱ्या मतांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले.
