मुंबई : बेकायदेशीर आणि देशविघातक कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी एका विशेष कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, राज्यात शहरी माओवादी नेटवर्कचा वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे. याच युक्तिवादाद्वारे सरकारने ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, २०२४’ (एमएसपीएसए) च्या घटनात्मक वैधतेचे समर्थन केले आहे.
गृह विभागाचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, राज्याने म्हटले आहे की महाराष्ट्र हे शहरी माओवादी कारवायांचे मुख्य केंद्र बनले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) आकडेवारीचा हवाला देत, राज्यात ६४ सक्रिय आघाड्यांच्या संस्था कार्यरत असून, ही संख्या देशात सर्वाधिक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
याचिकेला विरोध आणि प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने ती फेटाळून लावण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्यांकडे खटला लढवण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत त्यांना थेट कायदेशीर हानी किंवा वैयक्तिक अडचण सिद्ध करता आलेली नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, केवळ औत्सुक्यातून एखादी व्यक्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल करू शकत नाही.
कायद्याची गरज आणि सुरक्षिततेचे उपाय
अवैध, विघातक आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले. मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था व राष्ट्रीय एकात्मता राखण्याचे राज्याचे कर्तव्य यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा कायदा सार्वजनिक चर्चा न करता आणण्यात आला आहे, हे आरोप फेटाळून लावत सरकारने स्पष्ट केले की, कायदा करण्यापूर्वी एका संयुक्त समितीने १५ हजारांहून अधिक हरकती आणि सूचनांवर विचार केला होता. या प्रक्रियेनंतर कायद्याची व्याप्ती केवळ ‘डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांपुरती’ मर्यादित करण्यात आली तसेच या प्रकरणाचा तपास एसीपी/डीवायएससी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत करणे बंधनकारक केले आहे.
