महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होत असून त्या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी नीती आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे. देशाच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा वाटा असेल, त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्यासह आयोगातील तज्ज्ञांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
“राज्यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन होणाऱ्या राज्यस्तरीय संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि सामान्यांना शासनाकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तींची सांगड घालण्यात यावी. त्यासाठी नीती आयोगाच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
“सामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा, योजनांचा लाभ या अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यस्तरीय संस्थेस नीती आयोगाकडून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे,” अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नीती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापनेसाठी वित्त विभागाने तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; मात्र आपण अधिक चांगले काम केल्यास २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो,” असे त्यांनी सांगितले.
ॲॅसेट मॉनिटायजनेशन हा महत्त्वाचा मुद्दा नीती आयोगाने मांडला असून, त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई-मोबिलिटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला असून पुढील तीन वर्षांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसूल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून पुढील सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगावॉट वीज कृषिपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
