वेदांत-फॉक्सकॉनचा महाप्रचंड सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातने पळवल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. आता एअरबस-टाटाचा लष्करी विमानबांधणीचा महाकाय प्रकल्प हातातून निसटू नये आणि तो राज्यात येण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. ते लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार आहेत.
संरक्षण खात्याने एअरबस डिफेन्स अॅण्ड स्पेस ऑफ स्पेनसोबत २२ हजार कोटी रुपयांच्या ‘५६ सी-२९५’ या मध्यम आकाराच्या वाहतूक विमान खरेदीसाठी करार केला आहे. ही विमाने विद्यमान ‘एव्हरो ७४८’ विमानांची जागा घेतील. या करारानुसार तयार १६ विमाने ४८ महिन्यांत दिली जाणार आहेत. तर ४० विमाने भारतात बनवली जाणार आहेत. या विमाननिर्मितीसाठी एअरबस डिफेन्स अॅण्ड स्पेस व टाटा अॅडवान्स सिस्टीम लिमिटेडसोबत १० वर्षांचे कंत्राट केले आहे. हा महत्त्वाचा प्रकल्प मिळण्यासाठी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश प्रयत्नशील आहेत.
उद्योग खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्राने संरक्षण क्षेत्रनिर्मितीत मोठी आघाडी घेतली आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व अहमदनगरला कारखाने आहेत. तर नागपूर हे हवाई क्षेत्राचे प्रमुख ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे. बोईंग, सोलार इंडस्ट्रीज व ब्रह्मोस एअरोस्पेस आदी कंपन्या येथे आल्या आहेत. नागपूर जवळचा ‘मिहान’ प्रकल्प विमान क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पासाठी आदर्श आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्याने दिलेले प्रोत्साहन पॅकेज उजवे आहे. उद्योगाचा आकार, स्थळ व रोजगारनिर्मितीवर यावरून पॅकेज ठरवण्यात आले आहे. संरक्षण व हवाई क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी असलेले महाराष्ट्र हे उत्तम राज्य आहे. राज्य सरकारने २०१९मध्ये संरक्षण व हवाई क्षेत्रासाठी धोरण केले. उत्पादक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने धोरण आखले आहे. सामरिकदृष्टया महत्त्वाचा प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे.
