मुंबई : नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होणे आणि घर खरेदीदारांच्या तक्रारीच येऊ नयेत, यासाठी प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मंजूर केला जातो. प्रकल्पाची वैधता आर्थिक आणि तांत्रिक अशा त्रिस्तरीय पातळीवर कठोर छाननी करूनच नोंदणीक्रमांक मंजूर करण्यात येतो. १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात महारेराने नवीन नोंदणी क्रमांकासाठी आलेल्या ५,४७१ नवीन प्रस्तावांपैकी ४,३३२ नवीन प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मंजूर केले आहेत. घर खरेदीदारांच्या हितासाठी महारेराने हा निर्णय घेतल्याने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावे, घर खरेदीदारांच्या तक्रारी उद्भवू नये यासाठी महारेरा नोंदणी क्रमांक देताना प्रत्येक प्रकल्पाची वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक अशा त्रिस्तरीय पातळीवर कठोर छाननी करूनच नोंदणी क्रमांक मंजूर केला जातो. तसेच कल्याण-डोंबिवली भागातील प्रकल्पांतील अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी क्रमांक देण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून ‘बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र’ (सीसी) त्यांच्या पदनिर्देशित ईमेल वरून महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवर पाठवणे बंधनकारक केलेले आहे. महारेराने १९ जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. त्याशिवाय नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही.
सुरुवातीच्या तुलनेत यात सुसूत्रता आलेली असली तरी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी आवश्यक असलेले मंजुरीचे ई-मेल मिळण्यात काही प्रमाणात होणारा विलंब आणि प्रस्तावातील त्रुटींची संबंधित विकासकाकडून पूर्तता होऊ न शकल्याने ५४७१ प्रकल्पांपैकी ४,३३२ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मंजूर करण्यात आला आहेत, तर उर्वरित १,१३९ प्रकल्पांची छाननी सुरू आहे. संबंधित विकासकांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल, असे महारेराकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील प्रदेशनिहाय संख्या पाहिल्यास मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड हा मुंबईलगतचा भाग आणि कोकणाचा समावेश असलेल्या महाप्रदेशातील प्रकल्पांची संख्या १९७६ अशी सर्वात जास्त आहे. यानंतर पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, साताराचा समावेश असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील १,४१५ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळालेले आहेत. विदर्भातील ४३७ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले असून त्यात नागपूरचे ३३६ प्रकल्प आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील ३४७ नवीन प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले आहेत. त्यात नाशिकचे ३१० प्रकल्प आहेत. मराठवाड्यातील १४९ नवीन प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले आहेत. त्यात औरंगाबादचे ११७ नवीन प्रकल्प आहेत, तर दादरा नगर हवेलीचेही ८ प्रकल्प आहेत.
कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार क्षेत्रातील ४४६ प्रकल्पांपैकी ३३२ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. यात वसई-विरारच्या १७८ पैकी १२४ आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या २६८ पैकी २०९ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मुंबई महाप्रदेशातील १९७६ प्रकल्प
मुंबई शहर - ७७
मुंबई उपनगर - ५२८
ठाणे - ५९७
रायगड - ४५०
पालघर - २२३
रत्नागिरी - ६६
सिंधुदुर्ग - ३५
विदर्भ एकूण ४३७
नागपूर - ३३६
अमरावती - ४५
वर्धा - २४
चंद्रपूर - १२
अकोला - ११
वाशिम - ४
भंडारा - ३
बुलडाणा - १
गडचिरोली - १
मराठवाडा एकूण १४९
छ.संभाजीनगर - ११७
लातूर - १६
नांदेड - ८
बीड -
परभणी -२
जालना - १
उस्मानाबाद - १
दादरा नगर हवेली -
एकूण - ८
या ठिकाणी नोंदणी क्रमांक मंजूर
पुणे - १,१७२
ठाणे - ५९७
मुंबई उपनगर - ५२८
रायगड - ४५०
नागपूर - ३३६
नाशिक - ३१०
प. महाराष्ट्र एकूण १४१५
पुणे - ११७२
कोल्हापूर - ८५
सातारा - ६६
सांगली - ५३
सोलापूर - ३९
उत्तर महाराष्ट्र एकूण - ३४७
नाशिक - ३१०
अहमदनगर - २८
जळगाव - ८
धुळे - १
