मुंबई : महारेराने गेल्या महिन्यात व्यपगत प्रकल्पांना दिलेल्या नोटिसींना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नोटीस दिलेल्या १०,७७३ प्रकल्पांपैकी ५३२४ प्रकल्पांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला आहे. महारेराकडून १९५० प्रकल्पांवर प्रकल्प स्थगितीची कारवाई करण्यात येऊन त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याशिवाय काहीही प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी ३४९९ प्रकल्पांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.
महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्पपूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेली तरी कुठलीही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १०, ७७३ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. या नोटिसींना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून ५३२४ प्रकल्पांनी यथोचित प्रतिसाद दिला आहे. यापैकी ३५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. ५२४ प्रकल्पांनी प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. १२८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्धरीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
अशी कार्यवाही पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीत वरीलपैकी एकही कार्यवाही न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविलेले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाईसोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचनांसह जिल्हा निबंधकांना देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे, अशी कारवाई महारेराकडून केली जात आहे.
