मुंबई : घर खरेदीदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महारेरा हा विशेष कायदा कंत्राट कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. घर खरेदीदाराला घराचा ताबा देण्यास उशीर झाल्यास विकासक/ बिल्डरला खरेदीदाराला प्रत्येक महिन्यासाठी व्याज द्यावेच लागेल. खरेदीदाराने आधी त्याला कोणतीही नोटीस दिली नसली तरीही फरक पडत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय विकासकांसाठी झटका मानला जात आहे.
न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने ‘सीसीआय प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या विकासकाचे अपील फेटाळून लावत हा निकाल दिला. राजेश कुमार चौधरी आणि सपना चौधरी यांनी बोरिवली येथील ‘विंटरग्रीन’ प्रकल्पात एक फ्लॅट बुक केला होता. करारानुसार त्यांना फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत फ्लॅटचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र, बिल्डरने वेळेत ताबा दिला नाही. या विरोधात खरेदीदारांनी महारेरा आणि त्यानंतर रिअल इस्टेट अपीलिय न्यायाधीशांकडे धाव घेतली होती. अपीलीय लवादाने बिल्डरला २०१६ पासून प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वोच्च ‘एमसीएलआर’ दरापेक्षा २ टक्के अधिक दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला बिल्डरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती देशमुख यांनी बिल्डरचा दावा अमान्य करत अपिल फेटाळले.
बिल्डरचा दावा फेटाळला
घर खरेदीदारांनी सुधारित वेळापत्रकानुसार उशिराने होणारे बांधकाम आणि पैसे भरण्याचे टप्पे स्वीकारले होते. भारतीय कंत्राट कायद्याच्या कलम ५५ नुसार घर खरेदीदारांनी कोणतीही नोटीस दिली नसल्याने ते व्याजास पात्र नाहीत, असा दावा बिल्डरतर्फे ज्येष्ठ वकील नौशाद इंजिनीअर यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला.
