मुंबई : आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईचे २००.२३ कोटी रुपये वसुल करून देण्यात महारेरा यशस्वी झाले आहे. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.
मुंबई उपनगरात ७३ प्रकल्पांतील ३५५ तक्रारींपोटी २२८.१२ कोटी आणि पुणे क्षेत्रातील ८९ प्रकल्पांतील २०१ तक्रारींपोटी १५०.७२ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे. ही वसुली करण्यात कसा प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अशा नेमणुका करण्याचा महारेराचा मानस आहे.
महारेराने गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईच्या वसुलीसाठी सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ते सातत्याने सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्याशी संपर्कात असतात. महारेराने या वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असून प्रत्येक खाते प्रमुखांच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जातो. गरजेनुसार महारेरा संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना सुनावणीसाठी पाचारण करून त्या त्या जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईची वसुली मार्गी लावण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे.
महारेराने नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील रु. ७०५.६२ कोटींच्या वसुलीसाठी १,१६३ वारंट जारी केलेले आहेत. यापैकी आतापर्यंत १३९ प्रकल्पांतील २८२ वारंटसपोटी एकूण रु. २००.२३ कोटी रुपये वसूल झालेले आहेत.
घर खरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/ नुकसानभरपाई/ परतावा वगैरे विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ४०(१) अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वारंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
विविध कारणास्तव बाधित घर खरेदीदारांना नुकसानभरपाईसाठी महारेरा वेळोवेळी आदेश देते असते. ही आदेशित नुकसानभरपाई या घर खरेदीदारांना मिळावी आणि त्यांना यथोचित दिलासा मिळावा, अशी महारेराची भूमिका आहे. त्यासाठीच महारेराने महसूल खात्यातील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. त्यांच्यामार्फत अशा प्रकरणांचा सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येतो. त्यामुळे या वसुलीला गती आलेली आहे. याची परिणामकारकता आणखी वाढविण्यासाठी रक्कम आणि संख्येच्या दृष्टीने जास्त प्रकरणे असलेल्या मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत प्रायोगिक तत्त्वावर सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतलेला आहे. गरजेनुसार इतरत्रही अशा नियुक्त्या करण्याचा विचार करण्यात येईल.
- मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
मुंबई शहर - ४६.४७ कोटी रुपये
मुंबई उपनगर - ७६.३३ कोटी रुपये
पुणे - ३९.१० कोटी रुपये
ठाणे - ११.६५ कोटी रुपये
नागपूर - ९.६५ कोटी रुपये
रायगड - ७.४९ कोटी रुपये
पालघर - ४.४९ कोटी रुपये
छ.संभाजीनगर - ३.८४ कोटी रुपये
नाशिक - १.१२ कोटी रुपये
चंद्रपूर – ९ लाख रुपये
