खासगीकरण थांबवण्याच्या मुख्य मागणीसह वीज कर्मचाऱ्यांनी ७२ तासांचा संप पुकारला होता. (Mahavitaran Strike) अखेर पहिल्याच दिवशी हा संप मागे घेण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दुपारी एक वाजता बैठक झाली. यामध्ये सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्याने हा निर्णय घेतला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या बैठकीमध्ये म्हणाले की, "राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. याउलट आगामी ३ वर्षांमध्ये राज्य शासन ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अदानी समूहाने समांतर परवान्याबाबत नोटीफिकेशन काढले आहे. जेव्हा एमआरसी यावर नोटीफिकेशन काढेल, त्यामध्ये आपल्याकडून सरकारची सर्व बाजू मांडण्यात येईल. तसेच, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असेल. याआधीच संघटना आणि सरकारची बैठक झाली असती तर गैरसमज निर्माण झालेच नसते." असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे.
